- ... ३८५ पटक हेरिएको
बिहिबार, फाल्गुण ०४, २०७९ समय : १८:३४:३९ , २ वर्ष अगाडि
- चिरफार डटकम, विराटनगर
नेपाली कांग्रेसका १ नं. प्रदेश सांसद तथा पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री केदार कार्कीले मूख्य मन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले सभामुख बाबुराम गौतम मार्फत प्रदेश वासीको आवाजलाई दबाउने कोशिस गरिरहेको आरोप लगाएको छ ।
बिहीबार विराटनगरमा संचारकर्मी संग कुरागर्दै कार्कीले सभामुख गौतम सरकारद्वारा निर्देशित भएर प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालन गरिरहेकोले जनताको आवाज उठन नसकेको बताए । प्रदेश वासीको समस्यालाई प्रदेश सभाको बैठकबाट बहसमा ल्याएर त्यसलाई समाधान गराउने मुख्य थलो हो । तर सरकारले जनताको मूख्य थलोलाई थुन्ने प्रयास गरेको कार्कीले बताए ।
प्रदेश सभाको बैठक चलाउने जिम्मेवारी पाएको सभामुख गौतमलाई सरकारले निर्देशित गरिरहेकोले त्यसको विरोधको आवश्यकता रहेको बताए । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदले शुन्य र विशेष समय लिएर जनताको समस्या उठान गर्ने परिपाटी रहेको छ । तर प्रदेश सभामा जनताको समस्या उठान गर्नकोलागि सांसदले पार्टीको संसदिय दल मार्फत विशेष समय लिएर बोल्नु पर्ने आवश्यकता रहेकोले त्यसको अन्त हुनुपर्ने कार्कीले बताए ।
प्रदेश सभाको बैठक सुरु भएपछि तीन मिनेटको शुन्य समय र सभामुखको तजबिजमा विशेष समय लिएर सांसदले प्रदेश वासी जनताको समस्या उठान गर्ने व्यवस्था छ तर मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारले तीन मिनेटको शुन्य समयलाई घटाएर एक मिनेटमा झार्न लागेकोले प्रदेश सभाको बैठकमा नै जनताको समस्यालाई उठान गर्न सांसद माथि सरकारले लगाम लगाउने कोशिस गरेकोले त्यसको खुलेर विरोध हुनुपर्ने बताए ।
पत्रकार पनि मिनि संसद जस्तै भएकोले पत्रकार जगतले पनि प्रदेश सभाको तीन मिनेटको शुन्य समयलाई घटाएर एक मिनेटमा झार्न लागेकोले त्यसको खुलेर विरोध गर्नुपर्ने बताए । देशको सातवटै प्रदेश सभामध्ये प्रदेश नं. १ मा सबैभन्दा बढि समिति रहेको छ । १ नं. प्रदेशमा सातवटा समिति छ । तर सरकारले पार्टीका सांसदहरुलाई खुसी पार्न जथाभावी समितिमा मनोनयन गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाएकोले त्यसलाई रोक्न दवावको आवश्यकता रहेको कार्कीले बताए ।
अघिल्लो प्रदेश सभाले ५ बर्षको अवधिमा ६१ वटा कानुन निर्माण गरेको छ । जसमध्ये ६ वटा कानुन संसोधन भएको छ र बाँकी रहेको सबै कानुनलाई संसोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको कार्कीले बताए । अघिल्लो प्रदेश सभाले ४ वटा प्रस्तावलाई समितिमा पठाएको थियो । जुन प्रस्ताव कानुनको रुप ग्रहण गरेको छ । र ४ वटै कानुन समितिमा छलफलमा रहेको छ ।
