- ... ३२८ पटक हेरिएको
आइतबार, माघ १५, २०७९ समय : १७:३४:३१ , २ वर्ष अगाडि
- प्रभाषचन्द्र झा
रबि लामिछाने शुक्रवार अनागरिक भए । रबि नाम गरेका एक व्यक्ति अनागरिक प्रमाणित भएको मात्र नसम्झनुस । देशको उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री अनागरिक बनेका हुन् । ‘कस्तो विडम्बना !’ ३२ दिनमैं देशका प्रभावशाली मन्त्रालयका मन्त्री नैं अनागरिक । विश्वकै सम्भवतः यो पहिलो घटना होला । यो सामान्य घटना पक्कै होइन् ।
विदेशीहरु चकित नै भएको होला ? एक अनागरिक व्यक्ति मुलुकको जनप्रशासनको जिम्मेवारी बोकेका मन्त्रालयको मन्त्री पदसम्म पुग्न कसरी सफल भयो भनेर । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पनि थाहा थियो कि रबिको नागरिकतासम्बन्धी मुद्धा सर्वोच्चमा चलिरहेको छ । त्यसपछि, पनि उनलाई त्यत्रो ठूलो जिम्मेवारी दिएपछि आज देशको प्रतिष्ठामैं प्रतिकूल असर परेको छ । यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई लिनु पर्ने कि नपर्ने । प्रधानमन्त्री पद पाउनका लागि जे माग्दा दिने प्रवृतिले गर्दा मुलुकको छविमा आघात परेको छ । रवि लामिछाने एक होनहार युवा नेता हुन । यस विषयमा दुइृमत नभएपनि एउटा सानो गल्तिले गर्दा धेरै ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको देखिन्छ ।
हामीलाई थाहा छ, उनी पहिले नेपाली नागरिक थिए । अमेरिकाको नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता त्यागेको थियो । त्यागेको नागरिकताको विभिन्न सञ्चारमाध्यममा लामो समयदेखि भइरहेको अधिकारिक निकायले मौंनता ग्रहण गरेको थियो । नेपालमा त्यागेको नागरिकता जफत नहुने वा बदर नगरी अभिलेखमा राख्ने नियम रहेछ । तर, विदेशीको नजरमा गृह प्रशासनको सयन्त्र कमजोर छ भन्ने सन्देश नगएको भन्न नसकिने अवस्था छ । नेपालमा प्रत्येक कार्यमा नागरिकता चाहिन्छ । यहाँसम्म कि कोरोनाको भ्याक्सिन लिनका लागि पनि नागरिकता अनिवार्य गरिएको थियो । मुलुकको प्रशासनीक सन्यत्र लाचार छ कि अल्छी छ कि के छ ? भन्ने प्रश्न त उठ्छ नै । नेपालको उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री अनागरिक रहेको चर्चा अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा पनि प्रकासित र प्रसारित भयो ।
सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई सर्वत्र स्वागत भइरहेको छ । हुनुपनि पर्ने हो । तर, प्रश्न उठ्छ, रबि लामिछानेको मुद्धा सर्वोच्चमा किन पुग्यो ? बेलामैं सम्बन्धित निकाय चनाखो भइदिएको भए, यो विषय अदालतसम्म पुग्ने थिएन् । नेपालको प्रतिष्ठा पनि जोगिन्थ्यो । हामी नेपालीले विगत दुई बर्षदेखि रबि लामिछानेको नागरिकता र राहदानीका विभिन्न किसिमका कुरा सुन्दै आएका छौं । रबि लामिछानेको नागरिकताको विषयमा गृह मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगमा समेत उजुरी परेको थियो ।
निर्वाचन आयोग चितवनले कमसेकम उक्त उजुरीमाथि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई पत्राचार गर्नुपर्ने थियो । त्यो बेला पत्राचार गरी जानकारी लिएको भए, वास्तविकता उजागर हुन्थ्यो । रबिले उम्मेद्वारी दिन पाउने थिएन् । निर्वाचन आयोगलाई यस विषयमा जवाफ दिनुपर्ने होइन र् । रबि लामिछानेमाथि नागरिकताको मुद्धा व्यक्तिगत थियो । यस्तो मुद्धामा महान्याधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेको बचाउको पक्ष प्रचलित कानुन विपरीतका दलीलहरु प्रस्तुत गर्नु भनेको विधिको शासनको मूल मान्यता र मर्यादामाथि नै प्रहार भएको बुझिन्छ ।
रबि लामिछानेले कानुन प्रक्रिया बुझन नसकेको वा अटेरी गरेको हुन सक्छ । उनी अमेरिकाबाट फर्केर टेलिभिजनमा काम शुरु गरेपछि उनको नागरिकताको विषय पटक पटक उठ्ने गरेको थियो । प्रेस काउन्सिलमा पनि उजुरी परेको थियो । आफु धेरै जानिफकार रहेको सम्झेर हो कि बढी बलमिच्चयाई । जे गरेको भएपनि मुलुकको नागरिकता त्यागेपछि पुनः लिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने सामान्य ज्ञान त हुनु पर्ने थियो । कुनै व्यक्तिले श्रीमतीसँग कानुनी रुपमा सम्बन्ध विच्छेद गर्छ । केही समयपछि मन मिल्यो अनि साथै बस्न थाल्यो भने उनले सामाजिक मान्यता पाउन सक्लान तर, कानुनी प्रक्रिया गरी विवाह गर्नुपर्छ । किनभने, सम्बन्धविच्छेद कानुनी प्रक्रियाबाट भएकाले सम्बन्ध जोड्नका लागि कानुनी प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ । नत्र, कानुनको नजरमा अनैतिक हुन्छ । रबिजस्तै थुप्रै व्यक्तिले विदेशको नागरिकता लिएको र फर्केर आएपछि पुरानै नागरिकताको आधारमा नेपाली नागरिकको रुपमा आपूmलाई स्थापित गरेको भनेर चर्चापनि चुँलिएको छ । त्यस्ता व्यक्तिहरुको विषयमा पनि मुद्धापर्ने सम्भावना देखिन थालिएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी वैद्य कि अवैद्य
निर्वाचन आयोगमा २०७९ साल असार १७ गते रवि लामिछानेको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता भएको थियो । सो दलका अध्यक्ष नेपाली नागरिक नरहेको ठहर भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको छ । सर्वोच्च अदालतले रबि लामिछाने अनागरिक रहेको ठहर गरेको छ । त्यसकारण, उनको साँसद पदका साथै पार्टीको अध्यक्षतासमेत गुम्यो । रविको नागरिकताको विषय व्यक्तिगत भएकाले दलको दर्ता र अन्य निर्र्वाचित र समानुपातिक गरी १९ जना साँसदको पद सुरक्षित रहेको आम बुझाइ छ ।
नागरिकता सम्बन्धी ऐन नबनेसम्म अन्तरिम संविधानको नेपालको नागरिकता ऐन सक्रिय छन् । सो ऐनको धारा–१६मा कुनै कारणबाट कसैको नेपाली नागरिकता समाप्त भएमा नेपालको नागरिक रहेको बखत निजले गरेको कुनै कार्यको सम्बन्धमा निजको अधिकार, कर्तव्य र दायित्व त्यसरी नागरिकता समाप्त भएको कारणले मात्र लोप भएको मानिने छैन् । त्यस आधारमा उनले दर्ता गरेको दल मान्य रहने स्पष्ट हुन्छ । तर,अनागरिक रहेको अवस्थामा दर्ता कसरी भयो ? भयो भने त्यो मान्य कसरी रहने भनेर प्रश्न उठ्ने ठाउँ देखिन्छ । यसको निक्र्यौल गर्नु पर्यो भने सर्वोच्चले नै व्याख्या गर्नेछ ।
तर, निर्वाचन आयोगको राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी ऐनको दफा ५मा नेपाली नागरिक हुनुपर्ने उल्लेख छ । सोही ऐनको दफा–१३मा संविधान वा कानुनबमोजिम दलले शर्त पुरा गरेन भन्ने दल दर्ता हुने छैन् । दल दर्ताका लागि रबिले झुठो विवरण पेश गरेको पुष्टि भयो । सोही कारणले उहाँको साँसद पद गुम्यो । उनले अध्यक्षतामा गठित दलको मान्यता कसरी कायम रहने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो ।
मानौं, कुनै व्यक्तिले ढाटेर नागरिकता लिएको छ । उनले विवाह गरे । विवाह दर्ता प्रमाणपत्र र वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पनि पाए । सन्तान पनि जन्माए । त्यसको जन्मदर्ता पनि गराए । त्यसपछि, अन्य मुलुकको नागरिक रहेको प्रमाणित भयो । उनको नागरिकता बदर भयो । अव, उसकी श्रीमतीको नागरिकता र सन्तानको जन्म दर्ता बदर हुन्छ कि हुँदैन् ? नेपालको कानुन के भन्छ ? कानुनले जुन किसिमको प्रक्रिया अपनाउँछ सोही किसिमको दल दर्तासँग हुने सम्भावना छ ।
नेपालको संविधानको धारा १३मा नागरिकताको प्राप्ति, पुनः प्राप्ति र समाप्तिको सन्दर्भमा अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानुनबमोजिम हुनेछ । धारा १४मा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने विदेशी मूलको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एशियाली सार्क सङ्गठन राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोवास गरेको साविकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज, बावु वा आमा, बाजे वा बज्यैं नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई सङ्घीय कानुनबमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपयोग प्रयोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गरिनेछ । अव, प्रश्न उठ्छ, नागरिकतासम्बन्धी सङ्घीय कानुन संसद्बाट पारित भएको छैन् भन्ने अव रविले कुन आधारमा पुनः नागरिकता पाउने हो ?
सङ्घीय कानुन नबनेसम्म नेपालको नागरिकता ऐन, २०६३ सक्रिय हुन्छ । सो ऐनको दफा ११मा कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपाल आइ बसोवास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सासहित निजलाई पहिले नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदानगर्ने मन्त्रालय वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनुसूची–११को ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो निस्सा दर्ता भएपछि साविकको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुनेछ । सर्वोच्च अदालतको फैसलामा विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा पेश नगरेको देखिएको उल्लेख भएको छ । यस्तो अवस्थामा सो निस्सा विधिपूर्वक पेश गरेपछि साविकको नागरिकता जिवित हुनेछ । ‘इतिश्री’!
