- ब्रह्मदेव यादव, विराटनगर ८५९ पटक हेरिएको
आइतबार, भाद्र २३, २०८१ समय : १७:५४:२२ , ३ महिना अगाडि
कोशी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले बुधबारदेखि विराटनगरमा आमरण अनशन बस्ने घोषणा गरेका छन् । पूर्व मुख्यमन्त्री कार्कीले बस्न लागेको आमरण अनशनको बारेमा कोशी प्रदेशका बहालवाला मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आइतबार पत्र पठाएर जानकारी गराई सकेका छन् । आइतबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर पूर्व मुख्यमन्त्री कार्कीले बहालवाला मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार विरुद्ध आमरण अनशन बस्ने घोषणा गरेका छन् ।
पूर्व मुख्यमन्त्री कार्कीले कोशी प्रदेश सभा सचिवालय नजिक विराटनगरको देवकोटा चौकमा आमरण अनशनको लागि स्थान छनौट गरेका छन् । कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले विकासमा भेदभाव गरेको आरोप लगाउँदै त्यसलाई नसच्याउनजेल सम्म आमरण अनशनलाई निरन्तरता दिने पूर्व मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले घोषणा गरेका छन् ।
विकासमा भएको भेदभाव सच्याउन पूर्व मुख्यमन्त्री कार्कीले बहालवाला मुख्यमन्त्री कार्कीलाई ४८ घण्टाको अल्टिमेटम दिएका छन् । नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट केदार कार्की कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएको बेला ल्याएका योजनालाई बहालवाला मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले हटाइ दिएका छन् । जसका विरुद्ध पूर्व मुख्यमन्त्री कार्की बहालवाला मुख्यमन्त्री कार्की सँग असन्तुष्ट छ ।
पूर्व मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारले कोशी प्रदेशमा १० वर्ष मुनिका बालबालिकालाई निःशुल्क उपचार सेवा कार्यक्रम बजेटमा २५ लाख भन्दा तलका आयोजना नराख्ने निती, शैलजा आचार्य हृदयरोग उपचार केन्द्रको सञ्चालन, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन भत्ता, घ्यू तथा धोलो दूधको निर्यातमा प्रोत्साहन रकम वितरण कार्यक्रम, सुनसरी मोरङ केशलिया करिडोरको विकाश कार्यक्रम, कृषि र प्राविधिक शिक्षाका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति, डाक्टर, इन्जिनियर लगायत विभिन्न विधाका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति र जनावर मैत्री जङ्गल कार्यक्रमलाई बजेटमै समावेश गराएका थिए । तर बहालवाला मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले पूर्व मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले बजेटमै व्यवस्था गरेको सबै कार्यक्रमलाई आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट मार्फत खारेज गरिदिएका छन् । बहालवाला मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले पूर्व मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले ल्याएको कार्यक्रमलाई खारेज गर्ने बेलामा नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारमा सहभागि थिए ।
