• ब्रह्मदेव यादव, विराटनगर ६६७  पटक हेरिएको

बिहिबार, जेठ ३१, २०८१ समय : १४:५६:३३ , ५ महिना अगाडि

• कृषिको वर्तमान अवस्था 

कुनै बेला नेपाललाई कृषि प्रधान देश भन्ने गरिन्थ्यो ।  त्यसमा पनि पूर्वी तराईको झापा , मोरङ र सुनसरी जिल्ला त उर्वरा भूमिमै परिचित  थियो । नगदेबाली र तरकारी खेतीका लागि प्रख्यात यहाँका खेतीयोग्य जमिनले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा मात्र पुर्याएको थिएन कि  कृषकहरूको जीवन स्तरमै परिवर्तन  ल्याएको महसुस भैरहेको थियो । बर्षौ सम्म बाझो हुने यहाँका खेतीयोग्य जमिनबाट  उत्पादनमा हस आँउदै गएपछि  भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने बाध्यता  अहिले पनि विद्यमान अवस्थामै  छ ।

यो  अवस्थाको अन्त्यको लागि  कृषि क्षेत्रको प्रर्वद्धन तथा संरक्षण गर्न प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा केही महत्वकाङ्क्षी कार्यक्रम ल्याएको छ । बाझो खेतीहरुलाई अधिकतम उपयोग गर्ने भू नीति र उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न किसान केन्द्रित कार्यक्रम संचालन गरेको छ ।कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १ अर्ब ७० करोड ८५ लाख ९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने कोशिश गरेको देखिन्छ ।

विनियोजन गरिएको कुल  रकमको  ६० प्रतिशत कृषि क्षेत्रको विकास र प्रर्वद्धनका लागि उपयोग गरिरहेको छ ।मौसम अनुसार उत्पादन हुने यस प्रदेशका कृषिजन्य उत्पादनहरूलाई व्यवसायीक गर्दै किसानहरूलाई आकर्षित गर्ने प्रसस्त कार्यक्रम ल्याएको छ । फलस्वरुप  हाइब्रिड मकै खेती विस्तार कार्यक्रमले यस प्रदेशका किसानहरूमा उत्साह थपेको छ । किसानहरूले अहिले मकै खेतीलाई नगदेबालीका रुपमा उत्पादन गरिरहेको छन ।  न प्रदेशका प्राय सबै जिल्लामा मकै खेती हुने गरेको छ ।कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायिकरण गर्ने ध्येय राखी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा  सार्वजनिक गरेको  कार्यक्रमले यहाँका किसानहरू  थप हौसिएका छन ।

• प्रदेश सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा गरेको लगानी  

सरकारी संरक्षणको अभावले  किसानहरूले  खेतीयोग्य जमिन बाझै राख्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि  प्रदेशको कृषि क्षेत्रको विकासको लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न आकर्षक कार्यक्रम ल्याएको छ ।  मौसम अनुसारको खेती गर्न किसानहरूलाई सँधै खड्कँदै जाने  बिउ बिजनलाई प्रदेश सरकारले कार्यक्रम सार्वजनिक गरेर आकर्षित गर्ने प्रयास गरेको छ । जसले गर्दा  कृषि क्षेत्रमा  क्रमश परिवर्तनको संकेत देखापर्दै गएको  छ ।

बिउमा आत्मनिर्भर कार्यक्रम तथा बिउ उत्पादन प्रोत्साहन कार्यक्रम, मध्य पहाडी तथा पहाडी क्षेत्रमा मकै उत्पादकत्व प्रवर्द्धन कार्यक्रम, रैथाने बाली उत्पादन कार्यक्रम, चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम, कस्टम ह्यारिङ केन्द्र, स्थापना कार्यक्रम, बिउ भण्डार गृह तथा पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम, खाद्यान्न गोदाम घर निर्माण कार्यक्रम, खाद्यान्न ड्रायर निर्माण कार्यक्रम, व्यवसायीक पशुपालन पूर्वाधार र यान्त्रिकरण प्रवर्द्धन कार्यक्रम, पशु नश्ल सुधार कार्यक्रम, पशु स्वास्थ्य खोप कार्यक्रम, साइलेस उत्पादन प्रवर्द्धन तथा घाँस विकास कार्यक्रम, याक, चौरी, भेडा लगायतका विशिष्ट पशुहरूको संरक्षण कार्यक्रम, युवा लक्षित पशुपन्छी पालन कार्यक्रम, मत्स्यपालनका लागि क्षेत्र विस्तार तथा पुराना पोखरी सुदृढीकरण कार्यक्रम, मत्स्यपालन यान्त्तिकिकरण कार्यक्रम, समूह सहकारीको सहकार्यमा व्यवसायीक पशुपालन, बृहत्तर पकेट तथा ब्लक विकास कार्यक्रम, दूध उत्पादनका आधारमा अनुदान कार्यक्रम, भेटेनरी नियगमन कार्यक्रम, कृषि बजार, पशुपन्छी बजार, बधस्थल स्थापना तथा सुधार कार्यक्रम, बाली तथा पशुपन्छी जन्य उत्पादन भण्डारणका लागि कोल्ड स्टोर र कोल्ड रुप स्थापना कार्यक्रम सञ्चालनका लागि लगानी गरेका छन् । जुन कार्यक्रम सञ्चालन भई रहेकोले यो कार्यक्रम बाट प्रदेशभरिका लाखौं किसान लाभान्वित भएका छन् ।

कोशी प्रदेश सरकारको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्म अर्थात विगत ५ वर्षमा ७ अर्ब ८७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ कृषि क्षेत्रमा लगानी गरिसकेको छ । जुन रकम मध्येबाट ४ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ कृषि उद्यमीहरूमा प्रत्यक्ष लगानी गरिएको हो । विगत ५ वर्षयता सरकारले कृषि क्षेत्रमा खर्च गरेको कुल बजेटको ६० प्रतिशत कृषि उद्यमीहरूमा र बाँकी ४० प्रतिशत कर्मचारीको व्यवस्थापनमा खर्च भएको तथ्याङ्क मन्त्रालयको अभिलेखमा उल्लेख गरिएको छ ।प्रदेश सरकारको यो लगानीले कृषि क्षेत्रमा आकर्षण मात्र बढेको छैन कि  किसानको आयस्तरमा समेत वृद्धि हुँदै गएको छ ।  काशी प्रदेश सरकारका उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख पशुपति पोखरेलले कृषिमा प्रदेश सरकारको लगानीले किसानको आयस्तर माथि उठेको बताए ।

सरकारी लगानीका कारण सुनसरी, मोरङ र झापा, तरकारीको उत्पादन बढेको पोखरेलको भनाई छ । यो कार्यक्रमबाट  व्यवसायीक माछा पालन गर्दै आएका सुनसरी, मोरङ र झापाका किसानहरूलाई थप राहत मिलेको छ ।  तर भारतीय बजारबाट आउने माछाको मूल्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा यहाँका किसानहरूमा थप चुनौती भने यथावत छ । माछा उत्पादनका लागि कृषि क्षेत्रको विस्तार भएको तथा माछा बिक्री गर्ने समयमा भारतीय माछा नेपाल भित्रिंदा नेपाली माछा किसानले लागतको अनुपातमा बिक्री मूल्य नपाउँदा सोचे अनुसार किसानको आयस्तर माथि उठ्न नसकेको उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख पशुपति पोखरेलले  बताए । यद्यपी माछा उत्पादक किसानले पोखरीको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको, समय तालिका अनुसार माछाको लागि आवश्यक खानेकुरा उपलब्ध गराउन नसक्दा सोचे अनुसार माछा उत्पादन हुन नसकिरहेको पोखरेलको बुझाइ छ ।

हाल तराईका प्रति हेक्टर जमिनमा ५ देखि ६ टनसम्म माछा उत्पादन हुन्छ । तर सुनसरी, मोरङ र झापाका किसानले सरकारी उत्पादनको लक्ष्य अनुसार माछा उत्पादन गर्न नसक्दा प्राप्त गर्नुपर्ने पर्याप्त आम्दानीबाट टाढा रहनु परेको पोखरेलले बताए । दूध उत्पादन र प्रशोधनमा कोशी प्रदेशको अवस्था राम्रो छ ।दूध उत्पादनमा कोशी प्रदेश आत्मनिर्भर छ । प्रत्येक दिन इलामबाट १९ हजार लिटर दूध बाहिरको जिल्लामा बिक्रीका लागि पुगिरहेका छन् । इलामका किसानले दूध बिक्री गरेर प्रत्येक दिन ८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेको सरकारी तथ्याङ्कले उल्लेख गरेको छ । कोशी प्रदेशमा बाख्रा पालनको अवस्था राम्रो छ । कोशी प्रदेशमा उत्पादन भई रहेको बाख्रा बिक्रीका लागि नेपालको अन्य जिल्लामा पुग्ने गरेका छन् ।

बंगुर पालनमा कोशी प्रदेशको अवस्था राम्रो थियो । तर पछिल्लो समय व्यवसायीक रुपमा बंगुर पालन हुन छोडेको छ । र बंगुर पालन गर्ने किसानको अवस्था धराशायी बनेको छ । केही वर्ष अगाडि अफ्रिकन स्वाइन फिगर रोगको कारण कोशी प्रदेशमा व्यवसायीक रुपमा पालन गर्ने गरेको बंगुर मर्‍यो । बंगुरमा लाग्ने स्वाइन फिगर रोगको खोप अहिलेसम्म बनेको छैन । र खोप नबनेसम्म बंगुरको व्यवसायीक खेती सम्भव छैन, महाशाखा प्रमुख पोखरेलले भने ।

कोशी प्रदेशको पहाडी र मध्य पहाडी क्षेत्रमा फलफूल र अलैँची खेतीको अवस्था राम्रो छ । र किसानले लागतको अनुपातमा सोचेभन्दा बढि आम्दानी गरी रहेको पोखरेलको बुझाई छ ।

• कृषिमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको लगानी

संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तह सरकारसँग सहकार्य गरेर कृषि क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ । संघीय सरकार मातहत रहेको प्रधानमन्त्री कृषि, आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाई मोरङका कार्यालय प्रमुख मनोजकुमार यादवका अनुसार परियोजनाले समग्र कोशी प्रदेशको कृषि विकासका लागि आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि २०८०/०८१ सम्ममा ३ अर्ब ४ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को तेस्रो त्रैमासिक अर्थात २०८० चैत महिनासम्ममा २ अर्ब २० करोड १३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको बताए ।

परियोजनाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सुनसरी र मोरङमा ९ करोड १८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर कृषि क्षेत्रको विकासका लागि खर्च गरी रहेका छन् । परियोजनाले कोशी प्रदेशको  प्रत्येक जिल्लामा प्राथमिकता प्राप्त बालीहरूको व्यवसायीक उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरणको क्षेत्रमा काम गरी रहेको छ । परियोजनाले कृषि यान्त्रिकरणको माध्यमबाट उत्पादन लागत घटाई आम्दानी बढाउने, चक्लाबन्दी खेती, मूल्य अभिवृद्धि, उद्योग सँग समन्वय गरेर कृषि क्षेत्रमा आश्रित किसानको आम्दानी बढाउने कार्यक्रममा लागि परेका छन् । परियोजना अन्तर्गत कोशी प्रदेशमा १७ वटा जोन र १ सुपर जोन सञ्चालनमा रहेका छन् ।

कोशी प्रदेश भरी १६ वटा ब्लक र १ सय १४ वटा पकेट क्षेत्र सञ्चालनमा रहेका छन् । सुनसरी मोरङ र झापा धान उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनेका छन्  । देशको धान उत्पादन ३.८ प्रतिशत औसत रहेका छन् । तर सुनसरी मोरङ र झापामा ५.२९ प्रतिशत धान उत्पादनको औसत रहेका छन् । कोशी प्रदेशमा धान, मकै, सुन्तला, तरकारी, माछा, अलैँचीको उत्पादन उत्साह जनक रहेको छ ।

दूध उत्पादनमा इलाम सबै भन्दा अगाडि रहेका छन् । र दूध उत्पादनबाट इलामका किसानले राम्रो आम्दानी गरी रहेका छन् ।झापाको गौरादह नगरपालिकामा स्वदेशी रामपुर हाइब्रिड–१० जातको मकैमा औषध घोगा १ फिटको लामो हुने गरेका छन् । र एउटै मकैको बोटमा २ देखि ३ वटासम्म घोगा लाग्ने गरेको छ । परियोजनाले ५२ हजार ३१ जनालाई ज्यालादारी रुपमा रोजगारी उपलब्ध गराउने वातावरण तयार पारेका छन् । २७ हजार ४ सय ३० जनालाई आंशिक रोजगारी र ४ हजार ८ सय ३१ जनालाई स्थायी रोजगारीको अवस्था सृजना गरेको परियोजनाले जनाएको छ । २ हजार ९ सय ६७ जनजाति, २ हजार २ सय १६ अन्य, ६ सय ६७ दलित र ३ हजार २ सय युवा गरी ७ हजार ३८ जनाले प्रदेशमा रोजगारी पाएका छन् ।

जसमध्ये ३ हजार ८ सय १७ पुरुष र ३ हजार २ सय २१ जना महिला रहेका छन् । पछिल्लो समय निजी क्षेत्रले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि काम गरी रहेका छन् । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि तीन तहकै सरकारको प्लेट फर्ममा खुलेआम वकालत गरी रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले लागतको तुलनामा आम्दानी नहुँदा किसान कृषि पेसाबाट टाढिने क्रम जारी रहेको बताए ।कोशी प्रदेश सरकार अन्तर्गत कृषि ज्ञान केन्द्र मोरङले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि २ करोड ५६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर कृषि क्षेत्रको विकासका लागि काम गरिरहेका छन् । कार्यालयले विनियोजन गरेको रकमबाट २ करोड २७ लाख रुपैयाँ (कृषि अनुदान) कृषि क्षेत्रको विकासका लागि खर्च गरी रहेको छन् ।

जसमा संघीय सरकारको केही अनुदान रकम रहेका छन् । कृषि ज्ञान केन्द्र मोरङका कार्यालय प्रमुख रामदेव सिंहले समग्र मोरङ जिल्लाको कृषि क्षेत्रको विकासलाई अगाडि बढाउने गरी काम भई रहेको बताए । कार्यालयले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि व्यवसायिक फलफूल बगैंचा स्थापना सहयोग कार्यक्रम, मुख्य राजमार्ग लक्षित तरकारी उत्पादन कार्यक्रम, कफी खेती विस्तार कार्यक्रम, अलैँचीको नयाँ क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम, चैते धान विशेष सहयोग कार्यक्रम, गडयौली मल उत्पादन तथा प्राङ्गारिक मल सुधार कार्यक्रम, महिला दलित विपन्न तथा पिछडिएको समुदाय लक्षित कार्यक्रम, युवा लक्षित च्याउ, मह, तरकारी उत्पादन कार्यक्रम, मागमा आधारित कार्यक्रम, हाईब्रिड मकै खेती विस्तार कार्यक्रम, रैथाने बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम, जुट खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम, कृषिमा नयाँ ब्लक विकास कार्यक्रम सञ्चालन भई रहेको बताए । 

कार्यालय प्रमुख सिंहले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि किसानको आयस्तर उन्नति गर्न नगदेबाली अन्तर्गत युवालाई लक्षित गरेर ३ वटा कार्यक्रम सञ्चालन भई रहेका छन् । च्याउ खेती, मैरी पालन र तरकारी खेती कार्यक्रम सञ्चालन भईरहेका छन् । जुन खेती तर्फ बेरोजगार युवाहरूको आकर्षण बढ्दो रहेको सिंहले बताए । मोरङको ११ वटा स्थानीय तहको ४ सय हेक्टर जमिनमा हाईब्रिड मकै खेती विस्तार कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । प्रतिहेक्टर हाईब्रिड मकै खेती किसानलाई १५ हजार रुपैयाँ अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । मोरङको ८ स्थानीय तहमा २ सय हेक्टर जमिनमा चैते धान खेती विस्तार कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन् । 

लेखनवृत्तिः
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय
कोशी प्रदेश सरकार
विराटनगर