- ब्रह्मदेव यादव, विराटनगर ४९० पटक हेरिएको
बुधबार, मंसिर ०६, २०८० समय : १५:०९:३८ , १ वर्ष अगाडि
राजश्व चुहावटको सामान पक्राउ गरेबापत पाउनुपर्ने कमिसनका लागि प्रहरीले राजश्व कार्यालयमा व्यक्तिगत बैंक खाता नम्बर दिएर कमिसन रकम बुझी रहेका छन् । जुन अवैध कार्य हो । यस विषयमा राज्य मौन छ । उद्योगी व्यवसायीहरूले दोस्रो तथा तेस्रो देशबाट भन्सार कार्यालय मार्फत नेपाल तर्फ आयात गरिरहेको सामानमा सरकारी राजश्व चुहावट भएको हो भन्ने ति सामान सुरक्षा निकायले पक्राउ गरेर राजश्व अनुसन्धान कार्यालयमा बुझाउने हो । र यसरी बुझाइएको सामान वापतको पाउनुपर्ने कमिसन सम्बन्धित सुरक्षा निकायको कार्यालयको बैंक खातामा जम्मा हुनुपर्ने हो ।
तर विराटनगर भन्सार कार्यालय मार्फत नेपाल तर्फ आयात भइरहेको सामानमा सरकारी राजश्व चुहावट भएको छ । र यसरी सुरक्षाकर्मीद्वारा पक्राउ गरिएको सामान राजश्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीमा बुझाउने चलन छ । र राजश्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीले सुराकीको कमिसन भन्दै केही रकम सुरक्षाकर्मीलाई उपलब्ध गराउने परम्परा छ । तर शसस्त्र प्रहरीबल कोशी प्रदेश कार्यालय, शसस्त्र प्रहरीबल टंकी, मोरङ र शसस्त्र प्रहरी बिओपी कार्यालय रानीबाट खटिएका सादा पोसाकका घुमुवा प्रहरीले राजश्व चुहावटको आरोपमा पक्राउ गरेर राजश्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीमा बुझाइएको सामान वापतको कमिसन रकम प्रहरीले व्यक्तिगत बैंक खाता नम्बर दिएर बुझी रहेका छन् ।
जबकी कमिसन रकम सिधै शसस्त्र प्रहरीको कार्यालयको खातामा जम्मा हुनुपर्ने हो । यस विषयमा शसस्त्र प्रहरी कोशी प्रदेशका प्रमुख डीआईजी अन्जनीकुमार पोखरेलले कुनै प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । शसस्त्र प्रहरीले परिचालन गरेको घुमुवाहरुले सुरुमा उद्योगी व्यवसायीको सामान भन्सार कार्यालयबाट चेक जाँच पास गराउने भन्सार एजेन्ट सँग रकम माग्ने र रकम नदिएको खण्डमा सामान पक्राउ गरेर राजश्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीमा बुझाउने गरेका छन् ।
विराटनगर भन्सार कार्यालयका एक जना एजेन्टले भने- शसस्त्र प्रहरीका घुमुवा भीम अधिकारीले २० जना भन्दा बढि भन्सार एजेन्ट सँग अवैध रुपमा रकम मागेको र रकम नदिएका भन्सार एजेन्टले चेक जाँच पास गराएको सामान राजश्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीमा बुझाएको बताए । शसस्त्र प्रहरीले यसरी राजश्व कार्यालयमा बुझाएको सामानमा कुनै किसिमको राजश्व चुहावट नभएकोले एजेन्ट सँग रकम माग्ने शसस्त्र प्रहरीका घुमुवा अधिकारीको फोन डिटेल निकालेर कारवाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।