- ... ७१३ पटक हेरिएको
आइतबार, माघ ०१, २०७९ समय : १७:४५:२४ , २ वर्ष अगाडि
- प्रभाषचन्द्र झा
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले असाधारण रुपमा विश्वासमत प्राप्त गर्यो । उहाँ सहज ढङ्गले विश्वासमत पाउने निश्चित नै थियो । तापनि, काँग्रेससहित दलबाट विश्वासमत लिनका प्रयास ग¥यो र सफलतापनि पाउनुभयो । प्रतिपक्षमा बसेर रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने घोषणा गरेका काँग्रेसले प्रचण्डलाई विनाशर्त विश्वासमत दिएको छ । माओवादी केन्द्रले काँग्रेससँग किन विश्वासमत लिन खोजेको ? र, काँग्रेसले किन दिएको ? के प्रचण्डलाई पुरानो गठबन्धनतर्फ मोह जागेको हो ? वा, ओलीमाथि निर्भरता घटाउन खाजेको हो भन्ने अनुत्तरित प्रश्नहरु उब्जिएका छन् । काँग्रेसले दिएको विश्वासमतले संशय उत्पन्न गराएकाले आउँदो दिनमा सत्ताकेन्द्रीत राजनीति पेचिलो बन्नेतर्फ उन्मुख हुने सम्भावना छ ।
काँग्रेसले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासमत दिएर राजनीतिलाई नयाँ मोड दिन खोजिएको छ । प्रचण्डलाई नैतिक बन्धनमा पार्न र ओलीको मनमा संशय उत्पन्न गराउनका लागि विश्वासमतको अस्त्र चलाएको हो । गत,मङ्गलवार संसदको रोष्टमबाट सम्बोधन गर्दै केपि शर्मा ओलीले ढोक्सेमा माछा नपर्ने, खोलामा जाली फालेपनि माछा नफस्ने भनेर काँग्रेसलाई सचेत गराउन खोजेको अथ्र्याउन थालिएको छ । काँग्रेसले विश्वासमत दिने घोषणा गरेर सत्तामा आउन खोज्यो भने सफलता नपाउने भनेर सम्झाउन खोजेको देखिन्छ । तसर्थ, काँग्रेसले विश्वासमत दिने घोषणाले ओलीको मन कतै न कतै खतराको आभाष भएको छ । किनभने, उपलपुलटको राजनीतिक पटक पटक भएकाले प्रचण्डमाथि शतप्रतिशत विश्वासगर्ने अवस्थापनि छैन् । प्रधानमन्त्री पदको लोभमा प्रचण्डलाई गठबन्धनबाट फोड्न सक्छन् भने भोलि काँग्रेसलेपनि त्यस्तै खेल खेलेर प्रचण्डलाई आफ्नोतर्फ मिलाउन नसक्ने भनेर ठोकुवा गर्ने अवस्था छैन् ।
प्रचण्डले रोष्टमबाट पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा त्यति बुझ्न नसकेको र अव, आपूm राजनीति राम्रो ढङ्गले बुझेको कुरा सुनाएका थिए । प्रचण्डलाई अव राजनीतिको कच्चा खेलाडी नसम्झनु भनेर सम्झाउन खोजेको रुपमा बुझ्नुपर्छ । ओलीमाथि पूर्ण विश्वास भएको भए, प्रचण्डले काँग्रेससँग विश्वासमत पाउनका लागि प्रयास गर्दैन्थ्यो । अव, काँग्रेससहित अन्य गठबन्धन दलका समेत समर्थन पाएपछि प्रचण्डको आत्मविश्वास बढेको छ । विश्वासमतपछि उहाँले आपूm ढुक्क भएको भनेर प्रचण्डले प्रतिक्रिया दिएका छन् । अव, एमालेले समर्थन फिर्ता लिँदै सरकार नढल्ने भनेर पक्कै ढुक्क भएको हुनुपर्दछ ।
काँग्रेसको समर्थन नभएको भए, ओलीको सवै निर्णय मान्नुपर्ने बाध्यता थियो । अव, त्यो बाध्यता हटेको छ । अर्कोतर्फ, काँग्रेससँग माओवादीकेन्द्र जतिपटक सरकारमा बसेको वा सरकारको नेतृत्व गरेको छ, त्यतिपटक आपसी तालमेल राम्रै रह्यो । सत्ता गठबन्धनका साथै निर्वाचनमा समेत गठबन्धनको भूमिका निर्वाह गरेका प्रचण्डको मन अलिकति पनि पछूतो भयो भने काँग्रेससँग सम्बन्ध समधुर हुनमा बेर लाग्दैन् । गठबन्धन त्यागेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपनि अधिकांस काँग्रेसीहरु देउवामाथि आक्रोसित थिए । प्रचण्डप्रति त्यति आक्रोस पोखिएको थिएन् ।
तसर्थ, काँग्रेसले प्रचण्डलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउनका लागि आन्तरिक रुपमा पहल गरिरहने छ । ओलीले पनि गठबन्धन भत्काउनका लागि प्रचण्डलाई आफ्नोतर्फ तानेको थियो । अव, पालो काँग्रेसको हो । ओलीजस्तै रणनीति देउवाले पनि अपनाउने छ । अहिलेको सरकारको साझेदार दलबाट मुख्य दलहरु बाहिरिएपनि प्रचण्डलाई सरकार सञ्चालनमा व्यवधान उत्पन्न नहुने निश्चित छ । काँग्रेस र एमालेले प्रचण्डलाई आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि कुटनीतिक खेल खेल्छन् । यी दुवै दलको कलहबाट प्रचण्ड फाइदामा रहनेछ र उहाँको कुर्सी सुरक्षित रहनेछ ।
परम्परा टुट्यो
२०५१ सालको निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) बहुमत नल्याएपनि ठूलो पार्टीको हैसियतमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । सो सरकारलाई काँग्रेसका साथै राप्रपालगायतका दलले पनि विश्वासमत दिएको थियो । जसरी, अहिले प्रचण्डले पाएका छन् । त्यसरी, नै मनमोहन अधिकारीले पनि विश्वासमत पाउनु भएका थिए । तर, त्यो सरकार नौं महिनामैं ढलेको थियो । कुनै दलले बहुमत ल्याउन नसकेको अवस्थामा सवैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा पहिलोचोटी सरकार गठनमा सहयोग पु¥याउनु भनेको जनादेशको सम्मान हो ।
२०५१ पछि २०७० र २०७४को निर्वाचनमा कुनैपनि दलले बहुमत नल्याएपनि निर्वाध रुपमा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदै आएको छ । २०७९मा पहिलोपल्ट त्यो परम्परा भङ्ग भएको छ । केपि ओलीले प्रचण्डलाई उचालेर गठबन्धनबाट अलग गरी आफ्नो दलका साथै अन्य साना दलहरुको समर्थनमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कार्यमा मियोको भूमिका निर्वाह गर्यो । राजनीतिक सिद्धान्त र जनादेशको कदर गर्दै एमालेलाई प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने थियो । सत्ताकेन्द्रीत राजनीतिकले गर्दा ठूला दललाई प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ ।
मन्त्रिमण्डलको विस्तारको बर्चस्व कसको रहने ?
प्रचण्डमाथि ओलीको प्रभाव कति छ भनेर आउँदो दिनमा मन्त्रिमण्डलको विस्तारबाट स्पष्ट हुनेछ । प्रचण्डको शपथग्रहणसँगै तीनजना उपप्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । नारायणकाजी श्रेष्ठको वरियता मिचिएको छ । अव, वरियता सच्चाइयो भने प्रचण्ड दवाव मुक्त छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । अर्कोतर्फ, मन्त्रिमण्डलको विस्तारमा कुन दलले कति महत्वपूर्ण मन्त्रालय पाउँछन् । एमालेले दसजना मन्त्री बनाउन खोजेको छ ।
राप्रपाले एक उपप्रधानमन्त्रीसहित तीन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले थप तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री माग गरेका छन् । जनता समाजवादी पार्टी पनि माग गर्नेछ । यी दलहरुबीच भागबण्डा मिलाउनमा प्रचण्डलाई निक्कै सकस हुने निश्चित छ । सो सङ्ख्यामा थपघटमा पनि कसको प्रभाव कति छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । प्रचण्डले काँग्रेसलाई मन्त्रिमण्डलमा सहभागी गराउने प्रयास ग¥यो भने प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रचण्ड आफ्नो निर्णय लिनमा स्वतन्त्र छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुन्छ ।
लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको भूमिका अह्म हुन्छ । काँग्रेसले विश्वासमत दिएपछि सरकारलाई खवरदारी गर्ने सशक्त प्रतिपक्ष नहुँदा सरकार मनपरी ढङ्गले कार्य गर्ने एकपक्षको चिन्ता छ भने कतिपयले काँग्रेसको कदमलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । सवै दल मिलेर सरकार सञ्चालन ग¥यो भने विवाद कम हुने र मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुने तर्क दिनेहरुपनि छन् । राष्ट्रपति निर्वाचनलगत्तै संसद्मा काँग्रेस वा एमालेमध्ये कुन दल प्रतिपक्षमा बस्ने टुङ्गो लाग्नेछ । प्रचण्डलाई समर्थन गरेको विषयलाई आधार बनाएर काँग्रेसले आफ्ना राष्ट्रपतिका उम्मेद्वारको पक्षमा समर्थनका लागि दवाव बनाउने छ भने अर्कोतर्फ, एमालेपनि राष्ट्रपतिको सन्दर्भमा भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न दवाव दिनेछ । यस्तो अवस्थामा प्रचण्डले जुन दलको उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्देन, त्यो दल प्रतिपक्षमा बस्ने निश्चितजस्तै छ ।
प्रचण्डको दिमाग दोधारी तरवार
माओवादी जनयुद्धको सञ्चालन र सुरक्षित रुपमा अवतरण गराउनमा प्रचण्डको नेतृत्वले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो । शाही शासनको अन्त्यपछि विधिवत रुपमा राष्ट्रको मूलधारमा समाहित भएपछि पहिलो निर्वाचनमा पार्टीलाई सवैभन्दा ठूलो दलको रुपमा स्थापित गरी सरकारको नेतृत्व गर्यो । पार्टी पटक पटक विभाजित भएपनि माओवादी केन्द्रलाई सम्मानजनक स्थानमा ल्याइ राख्नमा प्रचण्ड एक किसिमले अहिलेसम्म सफल नै देखिन्छ ।
१५ बर्षको अवधिमा आफु तीनपटक र एकपटक बावुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाए । २०६६ सालमा माधवकुमार नेपालको २० महिना र २०६९ सालमा खिलराज रेग्मीको ११ महिनाबाहेक सवै सरकारमा माओवादीको सहभागिता रह्यो । कहिले काँग्रेस, कहिले एमाले र कहिले दुइटैको समर्थन पाएर प्रधानमन्त्री बन्ने, नभए मन्त्रिमण्डलमा सहभागी हुने गरेका छन् । समयको पहिचान गरी कतिखेर, कुन पार्टीसँग गठजोड गर्दा पार्टीलाई फाईदा पुग्ने सन्दर्भ सधैं परिपक्व नेताको भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेका कारण प्रचण्डको दिमाग दौंधारी तरवारसरह नै छ ।
पुस २७ गते सार्वजनिक विदा
शाही शासनको अन्त्यसँगै मुलुकको अधिकांस ठाउँमा राजाका शालिकहरु भत्काइए । अधिकांस ठाउँमा शालिक भत्काउनमा माओवादीलगायत बामपन्थी कार्यकर्ताहरुको अग्रनी भूमिका थियो । २०६३ सालदेखि सरकारीस्तरमा पृथ्वी जयन्ति मनाइएको थिएन् । सत्ताको लागि जेपनि गर्दा हुँदोरहेछ । नेपालको एकीकरणमा पृथ्वीनारायण शाहको अविस्मरणीय योगदानलाई विर्सनु हुन्न । तर, बामपन्थीहरुले शालिक भत्काए, आज दुई बामपन्थी नेतृत्वको सरकारले विधिवत रुपमा सार्वजनिक विदासहित पृथ्वी जयन्ति मनाएका छन् ।
साधारण भाषामा भन्नुपर्दा, विगतको गल्तिलाई सच्चयाइएको हो । यस्तै, सच्चयाउँदै गयो भने मुलुकमा महेन्द्र जयन्ति पनि धुमधामका साथ सरकारस्तरमा मनाउनमा बेर छैन् । किनकी, अधिकांस बामपन्थीहरु महेन्द्रलाई सवैभन्दा बढी राष्ट्रवादी भन्न थालेका छन् । महेन्द्रपथको गुनगान पनि गरिरहेका छन् । अहिले, काँग्रेसको नेतृत्वको सरकारले पृथ्वी जयन्ति मनाउने निर्णय गरेको भए, बामपन्थी पक्षबाट व्यापक रुपमा विरोध हुने थियो । राप्रपाको दवावमा आज पृथ्वी जयन्ति मनाइए, भोलि भत्काइएका राजाका शालिकहरु पुनःस्थापित गराउने मागपनि सो पार्टीबाट निश्चित रुपमा उठनेछ ।
पृथ्वी जयन्ति मनाउनका लागि विदा दिएपछि जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्षले उपेन्द्र यादवले आपत्ति प्रकट गर्यो । उहाँले सरकारको यो निर्णय जनआन्दोलनको मर्म र भावना विपरीत रहेको र यसबाट विविधतामा एकता नभइ एकतामा विभेद उत्पन्न हुने प्रतिक्रिया दिनु भएको छ । एमालेका नेता योगेश भट्टराईले सरकारको निर्णयलाई बचाउ गर्दै पृथ्वीनारायणलाई एक राजाको रुपमा नभई मुलुकको एकीकरण गरेको आधारमा सम्मान गरिएको धारणा राख्नु भएको छ । जेभएपनि, संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा आवाज उठाउँदै आइरहेका राप्रपाको यो पहिलो जितको रुपमा हेरिन्छ । ‘इतिश्री’
