- प्रभाषचन्द्र झा १०३५ पटक हेरिएको
आइतबार, साउन १४, २०८० समय : १६:५९:५० , १ वर्ष अगाडि
कोशी प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्री चयनको लागि रस्साकस्सी शुरु छ । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले साउन १६ गते अपराह्नसम्म मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम दावी पेश गर्न दलहरुलाई आह्वान गरेको छ ।
असार २१ गते उद्धव थापा मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त भएका थिए । २२ दिनपछि उनको मुख्यमन्त्री पद धरापमा पर्यो ।
संविधानको धारा १६८(२)मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन माग गरिएपनि आफ्ना दावीलाई अझ सशक्त बनाउने उद्देश्यले प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित उनले दावी गरेको थियो । मुख्यमन्त्री पदका लागि उद्धव थापाले पेश गरेको प्रस्तावमा सभामुख बावुराम गौंतमले हस्ताक्षरसमेत थियो । सो विषय लिएर तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएको थियो ।
सभामुखबाट पदीय मर्यादा विपरीत सो कार्य भएकाले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति नै सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको हो । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले सभामुख बावुराम गौंतमले उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष बहुमत सदस्य रहेको देखाउने प्रयोजनका लागि पेश गरिएका प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरी जनाएको समर्थन संवैधानिक विधिशास्त्र, संवैधानिक नैतिकता, संसदीय अभ्यास र नेपालको संविधानमा रहेका प्रावधानसमेतका दृष्टिले उचित वैद्य र स्वीकार्य नदेखिएको उल्लेख गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति बदरपछि हिक्मत कार्कीले आफु नै कामचलाउ मुख्यमन्त्री भएको दावी गरेको छ । सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा यस विषयमा केही उल्लेख गरेको छैन् । अव, प्रदेश प्रमुख खापुङमा मुख्यमन्त्रीको अधिकार स्वतः सरेर आएको सम्झनु पर्दछ । भारतको संविधानमा मुख्यमन्त्री नहुँदा केन्द्रको प्रतिनिधि रहेको राज्यपालमा मुख्यमन्त्रीको अधिकार स्वतः सरेर जाने गर्दछ ।
अहिलेको दलीय गठबन्धनको आधारमा मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि कुनैपनि गठबन्धनसँग स्पष्ट बहुमत छैन् । एमालेबाट मुख्यमन्त्री बन्नका लागि कमसेकम जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन चाहिन्छ । सो पार्टीको प्रदेशसभामा एकजना सदस्य छन् । अर्कोतर्फ, काँग्रेसलाई आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थन चाहिन्छ । हिक्मत कार्कीले काँग्रेससँग तालमेल भएमा काँग्रेसको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्ने सङ्केत गरेको छ ।
धारा १६८(२)ले के भन्छ ?
प्रदेशसभामा कुनैपनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले नियुक्त गर्नेछ भनेर सो धारामा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानमा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको नियुक्तिको प्रावधान समान छ । धेरै महिना वितेको पनि छैन् । निर्वाचनपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुँदा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्षले समर्थनपत्र प्रचण्डलाई दिएको थियो । त्यो बेलामा सवै साँसदको हस्ताक्षर थिएन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्यो । संविधानसम्मत नै नियुक्ति भएको थियो । संविधानको सो धाराले पनि दलीय समर्थन माग गरेको छ । कतैपनि, प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित दलीय समर्थन पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छैन् ।
उद्धव थापाले दलीय समर्थनको आधारमा मुख्यमन्त्री पद नियुक्तिका लागि दावी पेश गरेको भए सम्भवतः यसरी नियुक्त बदर हुने सम्भावना कम थियो । प्रदेश प्रमुखले अहिले पनि दलीय समर्थन नै माग गरेको छ । प्रदेशसभाको सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रस्ताव पेश गर्ने संविधानमा व्यवस्था छैन् । स्पष्ट रुपमा दलीय समर्थन माग गरेको छ । अनि किन ? थापाले हस्ताक्षरसहितको प्रस्ताव पेश गर्यो ।
सभामुखको पद के हो ?
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदमा नियुक्त भएका व्यक्ति कुनै पदमा वा दलको सदस्य छ भने सो पद त्याग गर्नुपर्छ । सभामुख वा उपसभामुख पदमा नियुक्त हुने साँसद वा प्रदेशसभा सदस्यको पद यथावतनै रहन्छ । सो थप जिम्मेवारीको पदबाट हटेपछि पुनः सभासद वा साँसदको भूमिकामा फर्कन्छ । कुनै दलबाट साँसद वा प्रदेशसभाका सदस्य सभामुखमा नियुक्त भएपनि उनी कुन पार्टीको प्रतिनिधि हो भनि यथावत रहिरहने भएकाले सदस्य सङ्ख्याको गणना हुँदा सभामुख भएका व्यक्तिको पनि गणना हुन्छ । संविधानमा सभामुख पदमा रहुन्जेलसम्म उनको साँसद वा प्रदेशसभाको सदस्य पद निष्किृय हुने कतै उल्लेख गरेको छैन् । अहिलेपनि बावुराम गौंतम माओवादी केन्द्रका सभासद हुन् भन्ने सम्झनु पर्छ । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित पार्टीले आफ्नो सँसद वा प्रदेशसभामा दलीय सदस्य सङ्ख्या देखाउँदा सभामुख भएका व्यक्तिको नामसमेत देखाउन पाउँछन् ।
के राप्रपाले समर्थन गर्छ ?
राजनीति स्वार्थको खेल हो । २०५२ सालदेखि अहिलेसम्मको अवस्थालाई गहरिँएर हेर्दा राप्रपामा अलि राजनीतिक स्थिरता त आएको छ । तर, को कतिखेर, कोल्टो फेर्न हो भन्न नसकिने अवस्था छ । यसो हेर्दा, अहिले प्रायः सवै दलको उस्तै अवस्था छ । उद्धव थापालाई राप्रपाले समर्थन गर्छ भन्ने सम्भावना छैन् । केन्द्रमा एमाले र राप्रपाबीच अघोषित तालमेल छ । अर्कोतर्फ, उद्धव थापा झापाली हुन् । उनी काँग्रेसभित्र कृष्णप्रसाद सिटौंलाको गुटको हुन् । सिटौंलाको चीर प्रतिद्वन्द्वी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन हुन् । दुवै जना एउटै निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लड्छन् । दुईपटक लगातार लिङ्देन जितेका हुन् । सिटौंलासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै एकपटक हारेका हुन् । उद्धव थापा मुख्यमन्त्री भएपछि निश्चित रुपमा कृष्णप्रसाद सिटौंलाको चुनावी क्षेत्रलाई मजबुत बनाउन खोज्छ । राजेन्द्र लिङ्देनलाई तेस्रोपटक निर्वाचित हुन फलामे च्यूरा चपाउनुपर्ने अवस्था सृजना हुने खतरा छ । त्यसकारणले राप्रपाको समर्थन उद्धवले पाउने छ भन्ने आशा नगरे हुन्छ ।
अर्कोतर्फ, सत्तापक्षले सभामुखको राजीनामा गराएर बहुमत पु¥याउने चर्चापनि छ । संविधानको धारा १८२को ६को (ख)मा समाभुख लिखित राजीनामा दिएमा । त्यो राजीनामा कहाँ दिने स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छैन् । व्यवहारिक रुपमा उपसभामुखलाई दिनुपर्ने हो । सरकार बनाउने उद्देश्य राखेर सभामुखले राजीनामा गरेलगत्तै एमालेको कोटाबाट छानिएका उपसभामुखले अविलम्ब स्वीकार गर्छ, जस्तो लाग्दैन् । अर्कोेतर्फ, माओवादी केन्द्रले सभामुखलाई राजीनामा गराउन लगाएपछि मुख्यमन्त्री पदको दावी गर्छन् । काँग्रेसमाथि नैतिक दवाव पर्छ । तसर्थ, सभामुखको राजीनामा गर्ने सम्भावना छैन् ।
अव के हुन्छ ?
मुख्यमन्त्री पदको नियुक्तिको प्रस्तावको सम्बन्धमा दुवै गठबन्धन यथावत रह्यो । कसैले पनि अन्य दलको समर्थन नपाएको खण्डमा प्रदेश प्रमुखको भूमिका निर्णायक हुन्छ । सत्ता गठबन्धनले विगतको गल्तिबाट पाठ सिक्दै अव, संविधानको धारामा उल्लेख गरेबमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनपत्र पेश गर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा सभामुखसमेत प्रदेशसभा सदस्यपनि गणना हुन्छ । सत्ता गठबन्धनको बहुमत पुग्छ । यदि, प्रदेश प्रमुखले हस्ताक्षरसहित माग गर्यो भने दुवै गठबन्धनको समान सङ्ख्या पुग्छ । प्रदेश प्रमुखले धारा १६८को (३) बमोजिम ठूलो दललाई सरकार बनाउन आह्वान गर्छ । त्यसपछि, एमालेको मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन्छ । तीस दिनभित्र बहुमत पु¥याउनुपर्छ । त्यसो नभएको खण्डमा प्रदेशसभा विघटनको सम्भावना प्रवल हुन्छ । ‘इतिश्री’
