• प्रभाषचन्द्र झा १११५  पटक हेरिएको

आइतबार, साउन ०७, २०८० समय : १६:२३:३३ , १ वर्ष अगाडि

कुनैपनि कार्य गर्दा त्यसको दुरुगामी प्रभाव र कुप्रभावको बारेमा लेखाजोखा गर्नुपर्छ । त्यसपछि, कार्यान्वयन गर्दा सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त हुने सम्भावना अत्यधिक रहन्छ । हचुवाको भरमा कुनै नीति नियम वा कार्य गरेपछि त्यसको कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न हुने र सर्वसाधारणको नजरमा लोकप्रियताको सूचिकांकमा गिरावट हुन्छ ।

काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाह सधैं चर्चामैं रहनका लागि ठूलो प्रहार गर्न खोज्छ । काठमाडौंका सडकबाट फलफुल र तरकारी बेच्नेहरुलाई धपाइएको छ । ति गरिव व्यवसायीको व्यवस्थापन गर्नमा तदारुकता देखाइएन । गत, आर्थिक बर्षमा पचास प्रतिशत बजेट फ्रिज भयो । कामभन्दा बढी चर्चामा चाहना उनको लागि आत्मघाती हुने सम्भावना प्रवल छ । राजधानी भएकाले देशभरका मानिसहरुको जमघट हुने नै हो । रोजगार गर्नका लागि काठमाडौं छिरेका व्यक्तिलाई निरुत्साहित गरी आफ्नो स्थायी ठाउँमा फर्काउने उनको उद्देश्य देखिन्छ । काठमाडौं महानगर र अन्य महानगर वा नगरको बसोवास फरक रहेकाले आ–आफ्ना जनताका लागि के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर योजना बनाएर काम गर्नु पर्दछ । तर, के देखिएको छ भने कतिपय महानगर र नगर प्रमुखलाई बालेनजस्तै सस्तो लोकप्रियता कमाउने धुन सवार छ । मेरो लेख विराटनगर महानगरकै सेरोफेरोमा केन्द्रीत रहेकाले बालेनको सन्दर्भमा बढी व्याख्या गर्नु उचित नहोला । तर, बालेनको नीति बैलुनमा भरिएको हावाजस्तै हुने त होइन् । हेर्दाहेर्दै, फुस्स हुने सम्भावना देखिन्छ ।

अव, प्रसङ्गतर्फ केन्द्रीत हुनुपर्छ । विराटनगर महानगरपालिकाले साउन १ गतेदेखि सूर्तिजन्य पदार्थको विक्रीमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । अर्को, भन्सारमा कर नबुझाई सीमा क्षेत्रबाट सामान ओसारपसार नगर्न विराटनगर महानगरवासीसमक्ष अपिलपनि गरेको छ । सूर्तिजन्य पदार्थको विक्रीमा रोक लगाउने अधिकार महानगरसँग छ । भंसारको करको सम्बन्ध महानगरले गरेको अपिलपछि नाकामा व्यापक रुपमा कडाइ गरिएको छ । घरायसी प्रयोजनका लागि जोगवनी बजारबाट निर्वाध रुपमा भित्रिने गरिएका सामानमा रोक लागेको छ । महानगरले जारी गरेको पाँच बुँदै अपिल व्यापारी र ग्राहकसँग सम्बन्धित छ । प्रत्यक्ष रुपमा नाका भएर भित्रिने सामानको तुलनामा कैयो गुन्ना सरसमानहरु भरियामार्फत तस्करी भई विराटनगरको बजारमा भित्रिने गरेको सत्यबाट मेयर नागेश कोइराला जानकार नहोला भन्न सकिन्न । यसलाई नियन्त्रण नगरेसम्म राजस्वमा बृद्धि हुन्छ भनेर पत्यार गर्न गा¥हो छ । भंसार कार्यालयभित्र पनि राजस्व चुहावटको खेल हुने गरेको चर्चा भइरहन्छन् ।

पानमा सूर्तिजन्य पदार्थको पनि प्रयोग हुन्छ । तर, पानपसल सञ्चालनको लागि महानगरले नै इजाजत दिएको हो । साउन १ गतेदेखि उक्त पदार्थ विक्री गर्न नपाउने र विक्रीका लागि इजाजत लिएका पसलहरुको इजाजतपत्र बदर गरिएको भनेर महानगरलाई सूचना जारी गर्नुपर्ने थियो । त्यो गरेको देखिएन । हुन त, महानगरले अवदेखि पानपसल खोल्नका लागि इजाजत नदिने र इजाजत पाएका व्यापारीहरुको इजाजतपत्र रद्द गरिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति आएको छ । तर, अभिव्यक्ति र लिखितम प्रक्रियामा धेरै फरक हुन्छ ।

सोही कारणले महानगरको उक्त निर्णय आफैंमा विवादित छ । नियम कानुनले सूर्तिजन्य पदार्थ विक्रीमा रोक लगाएको छैन् । सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपानमा रोक लगाइएको छ ।

हुन त यी दुइटै राष्ट्रिय हित र स्वास्थ्य हितसँग जोडिएको विषय हो । भंसार तिर्दा राष्ट्रको अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ र सूर्तिजन्य पदार्थको सेवन नगर्दा क्यान्सरजस्तो खतरनाक रोगबाट बच्न सकिन्छ । मेयर शाहेवको कदम स्वागतयोग्य छ । तर, नेपालमैं गुटखा उत्पादन हुन्छ । त्यो उद्योग नै बन्द गराउनुपर्ने होइन र् । यसका लागि सङ्घीय सरकारमाथि दवाव बनाउनका लागि पत्राचार गर्नुपर्ने हो । पान, गुटखा र जर्दाले क्यान्सर रोग लाग्छ । के रक्सी स्वास्थ्यबर्धक हो ? रक्सीपनि घातक नै हो । रक्सी पिउँदा कलेजो सड्ने गर्छ । उच्च रक्तचाप हुन्छ , मृगौंलापनि बिग्रन्छ । रक्सीले करोडपतिलाई रोडपतिमा परिणत गरेको देखिएको छ । रक्सीले घरपरिवारमा कलह, सम्पतिको नाशका साथै सडक र टोलमा कहिँलेकाहिँ हुलहुज्जत पनि गराउने गरेको देखिएको छ । रक्सी खाएर गाडी कुदाउँदा दुर्घटनाको अनेकौं उदाहरण सवैको सामूमा छ । रक्सी विक्री वितरणको इजाजत महानगरले पनि दिने गरेको छ । ‘उस्तै, पानपसलजस्तै ।’ यी दुवैमा के फरक छ भने रक्सी आजभोलि सामाजिक शिष्टाचारको अङ्ग बनेको छ । अधिकांस पार्टीमा रक्सी नभइ नहुने अवस्था छ । पान, पराग, सूर्ति अलि तल्लो दर्जामा पर्छ कि..। यसले बढी करपनि दिँदैन् । म, कुनै धुम्रपानको वकालत गर्न खोजेको होइन् । वास्तवमा, यी दुवै स्वास्थ्यको लागि मानसिक तनाव दिने राहु र केतु ग्रहजस्तै हुन् ।

अहिले सूर्तिजन्य पदार्थको विक्रीको विषयभन्दा पनि जोगवनी भंसारमा गरिएको कडाइले विराटनगरको घरदेखि सडकसम्म मेयर कोइरालाकै चर्चा भइरहेको छ । सर्वसाधारणको नजरमा विराटनगर भंसारले मेयर कोइरालाको आदेशमा कडाइ गरेको सन्देश प्रवाह भएको छ । बास्तवमा, भंसार कार्यालय सङ्घीय सरकारको मातहतमा पर्छ । त्यसको यश अपयश सङ्घीय सरकार नै पाउने हो । तर, महानगरद्वारा विभिन्न पत्रिकामा सूचना जारी गरिएको कारणले गर्दा मेयरप्रति अलि आक्रोस देखिन्छ । जोगवनी बजार आवतजावत घटेपछि सिटी र टेम्पूहरु मारमा परेका छन् । अर्कोतर्फ, भंसारले रु एकसयको सामान भित्रयाउँदा भंसार तिनुपर्ने । पहिलो कुरा त यो नियम कहिलेदेखि लागू भएको हो । मेरो जानकारीमा चार दसकअघिको यो नियम हो । एकसयभन्दा कमको सामानमा भंसार नलाग्ने नियम रहेछ । चार दसकअघि एकसय खर्चिएपछि मध्यम वर्गको सानो परिवारको लगभग एक महिनाको घरायसी सामान खरिद हुन्थ्यो । अहिले त एकसयमा दुई किलो चामल पनि हुँदैन् । भंसारले स्थानीयलाई जिस्काएको हो कि हेपेको हो ?

अहिले भंसारको कर्मचारीले कडाइ गरेपछि विराटनगरकी अतिविपन्न परिवारका महिलाहरु विचल्लीमा परेका छन् । उनीहरुले सिमावर्ती भारतीय क्षेत्रबाट टिपेर ल्याएका निगुरो साग विराटनगर लग्नमा भंसारका कर्मचारीले अवरोध गरेका छन् । ति महिलाहरु भंसार तिरेर विराटनगर लग्न खोजेको छ । तर, भंसारका कर्मचारीहरु फिर्ता लग्न दवाव दिइरहेका छन् । उनीहरुले ति निगुरो बेचेर घरपरिवार धान्ने गर्छन् । यसो हेर्दा, निगरो सागले भंसारका कर्मचारी निल्नु न ओकल्नु अवस्थामा पु¥याएको देखिन्छ । त्यो निगरो साग भंसारको सूचिमा छैन् । सूचिकृत वस्तु नभएकाले भंसार लिन मिलेन । सो कारणले फिर्ता लग्न दवाव दिनुबाहेक विकल्प पनि छैन् । भंसार तिर्न भन्न पनि मिलेन, विना भंसार तिरेर लग्न पनि भन्न नसक्ने भएकाले भंसारका कर्मचारी निल्नु न ओकल्नु अवस्थामा पुगेको हो । भंसारसँग अर्को समस्या के देखिएको छ भने खानेतेल, चामल, दाल, चिनीलगायत खाद्य सामानको खाद्य क्वारेन्टाइनबाट जाँच गराएपछि मात्र भंसार लिन पाउनेछ । एक लीटर तेललगायतका खाद्य वस्तुको खाद्य क्वारेन्टाइन गर्नपनि समस्या छ । भंसारले कुनै पूर्वतयारी गरेको देखिएन् । एकसयको सामानमा कुन कुन सामान भंसार तिरेर लग्न पाउने र कुन सामानको खाद्य वा फलफुल क्वारेन्टाइनमा जाँच गराउनुपर्ने भनेर सार्वजनिक रुपमा सूचना टाँस गर्नुपर्ने थियो । त्यसपछि, सर्वसाधारण ग्राहक दौंधारमा पर्ने थिएन् ।

भंसारले जारी गरेको नियममा मेयर कोइरालाले आपूm समन्वयकारीको भूमिका मात्रै निर्वाह गरेको हुँ भनेर प्रतिक्रिया दिएको छ । भंसार कार्यालयका पदाधिकारीसहितको वैठकमा एकसय रुपैयाँको सामानमा भंसार लिने सहमतिलाई कार्यान्वयनका लागि महानगरले समन्वयको भूमिका खेलेको मेयर कोइरालाले दावी गरेको छ । समन्वयको अर्थ हुन्छ । दुई वा अनेक कुराको पारस्परिक सम्बन्ध, मिलाउने कार्य । विराटनगर बजार सुक्न थालेकाले व्यापारीहरुको आग्रहमा आपूmले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेको उनको भनाइ छ । तर, एक हातले ताली बज्दैन् । आखिर किन विराटनगरको बजार सुक्न थालेको हो ? जोगवनीबाट भंसार नतिरी घरायसी सामान ल्याउनेहरु मात्र दोषि हुन् । विराटनगरको मुख्य बजारमा खाद्यानको मूल्यमा एकरुपता देखिएपनि अलि बाहिरको क्षेत्रमा पसलपिच्छै फरक मूल्य छ । अवैध ढङ्गले भित्राइएको भएपनि भंसार लिने राजस्वमा मुनाफा जोडेर उपभोक्तालाई विक्री गर्छन् । कपडा र जुत्ताको पसलमा तपाईमा मोलतोल गर्ने क्षमता कति छ, त्यसमा निर्भर गर्दछ । कहिँलेकाहिँ कुनै कुनै सामानमा ३०देखि ४० प्रतिशतसम्म मोलतोल हुने गर्दछ । घ्यूको लड्डु हो भनेर रु ६४० प्रतिकिलो विक्री गर्ने गर्छन् । जथाभावि मूल्य राखिएको छ । कुन वस्तुको मूल्य कति हुनुपर्ने भनेर मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने हो । विराटनगरका फलफुल पसलमा एक किलो स्याउ र अनारको मूल्य जोगवनीको तुलनामा लगभग दोब्बर छ ।

जोगवनीबाट सर्वसाधारणले आफ्ना घरपरिवार धान्नका लागि ल्याउने सरसमानमा भंसार तिर्नुपर्ने नियमको सन्दर्भमा महानगरको समन्वयकर्ताको भूमिका एकपक्षीय भएको भनेर प्रश्न उठेको छ । विराटनगरका पसलमा मूल्यमा एकरुपता र बढी फाइदा लिने प्रवृति हटाउनका लागि समन्वयको भूमिका हुनुपर्ने तर्क दिनेहरु पनि छन् । भंसारको राजस्व घट्नुको मुख्य कारण घरायशी प्रयोजनका लागि सरसमान भित्रयाएको कारणले मात्र नभई तस्करीनै मुख्य कारण हो । जोगवनीको सीमावर्ती क्षेत्रको घरको पछाडिको झ्याल हेरेर सहज ढङ्गले सम्झन् सकिन्छ, ग्रिलविहीन झ्याल किन राखिएको हो भनेर ।

व्यवस्थित र आदर्श महानगरको रुपमा पहिचान बनाउनका लागि थुप्रै क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । सवैभन्दा पहिले विराटनगरको ट्राफिक व्यवस्थित हुनु पर्‍यो । बटुवालाई जेब्रा क्रसिङ्ग भएर हिड्नु पर्यो । जेब्रा क्रसिङ्गनिर बटुवा उभिएको देख्नासाथ गाडीलाई रोक्नु प¥यो । त्यसो नगर्नेलाई जरीवाना गर्नु पर्‍यो । पोखरामा जेब्राको महत्व कुकुरले पनि बुझेको छ । जेब्रानजिक एक्लै उभिएपनि कुनैपनि गाडी स्वतः रुकिन्छ । सहज ढङ्गले सडक पार गर्न सकिन्छ । पोखरामा त्यस्तो बानी बसाइएको छ । नगर बस चल्छन् । विराटनगरमा पनि नगर बसको चर्चा चलेको थियो । खोई ?

विराटनगरको महेन्द्र चौंकमा सडक पारगर्न हम्मेहम्मै पर्छ । महानगरले ट्राफिक प्रहरीसँग समन्वय गर्नुपर्ने देखिएको छ । मेयर नागेश कोइरालाले निर्माण कार्यको स्थलगत निरीक्षण र सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको स्तरमा सुधारका लागि चालिएका कदम स्वागतयोग्य छ । पहिले महानगरलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । विराटनगरको मेनरोडसँग जोडिएको सडक खण्डमध्ये रोडशेषभन्दा दक्षिण भाग विकासको नाममा पिछडिएको छ । पशुसेवा कार्यालयको करिव एक किलोमिटरको मार्ग एक बर्षदेखि निर्माणाधीन अवस्थामैं छ । यो सडक महानगरको कार्य क्षेत्रमा नपरेपनि अविलम्ब काम सम्पन्नका लागि दवाव दिन सकिन्छ । भंसार तिर्नका लागि दवाव दिन पाउने भने यस सम्बन्धमा पनि दवाव दिन किन नपाउने ? पशुसेवा कार्यालय मार्गसँग जोडिएका भित्री सडकहरुमा पानी जम्ने गरेको छ । त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । के कति कारणले वडा कार्यालयले निर्माण नगरेको भनेर जानकारी पनि लिनु पर्छ । अर्कोतर्फ, महानगर क्षेत्रभित्र बटुवाको हिड्नका लागि पनि व्यवस्था गरिएको छ । सडकपेटीलाई छेकेर पसल थापेको देखिन्छ । त्यो हटाउनका लागि पहल गर्नुपर्ने हो । थुप्रै कामहरु छन् । सस्तो लोकप्रियताको पछाडि नलागेर दुरुगामी परिणाम दिने खालका काममा मेयर कोइरालालाई केन्द्रीत हुनुपर्छ । ‘इतिश्री’