• ब्रह्ममदेव यादव, विराटनगर ६३०  पटक हेरिएको

सोमबार, आषाढ १८, २०८० समय : १८:२४:२४ , १ वर्ष अगाडि

सरकारले धान, माछा र तरकारी जोनकालागि स्थापना गरेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिरण परियोजना कार्यालयलाई खारेज गर्ने गरी बजेट बिनियोजन गरेनन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट सार्वजनिक गर्दा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना सहित कृषि र पशुपन्छी विकास मन्त्रालय सँग आबद्ध १ दर्जन भन्दा बढि कार्यालयलाई अन्य कार्यालयमा समायोजन गर्न बजेट विनियोजन गरेनन् । सरकाले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना सहित प्लान्ट क्वारेन्टाइन र पशु क्वारेन्टाइम, गुणनियन्त्रण तथा खाद्यप्रविधि कार्यालयको लागि बजेट विनियोजन गरेनन् ।

सरकारले कपास विकास समिति नेपाल र राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड ललितपुर काठमाडौंलाई खारेज गरिसकेका छन् । संघिय सरकार मातहत रहेको झापाको चन्द्रडागी कृषि विकास फर्म, कृषि पशुपन्छी सम्बन्धी विभिन्न फर्मलाई कोशी प्रदेश सरकार मातहतमा ल्याउने गरी छलफल जारी राखेका छन् । सरकारले कृषि मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय कृषि विज्ञको टोली गठन गरेका छन् । र ति टोलीले कृषि र पशुपन्छी सम्बन्धी कुन कुन कार्यालयलाई कहाँ कहाँ समायोजन गरेर एउटै कार्यालय बनाउने गरी छलफललाई तिरवत्र्ता तिरेका छन् ।

सरकारले प्लान्ट क्वारेन्टाइन र पशु क्वारेन्टाइन कार्यालयलाई गुणनियन्त्रण तथा खाद्यप्रविधि कार्यालयमा समायोजन गरेर एउटै कार्यालय बनाउने तयारीमा जुटेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि मोरङ जिल्लामा स्थापना भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनाले धान जोन, माछा जोन र तरकारी जोनको क्षेत्रमा किसानलाई प्रोत्साहन हुने गरी काम गरिरहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा परियोजनाको नाममा ५ कारोड ७४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । तर परियोजनालाई खारेज गरेर अर्कौ कार्यालयमा समायोजन गर्न आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा बजेट नै विनियोजन गरिएन । सरकारले बजेट विनियोजन नगरेपछि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनाका कर्मचारी अन्योलमा परेका छन् ।

परियोजनाको विराटनग–२ मा रहेको कार्यालय भाडाको घर संचालन भईरहेका छन् । बजेट नै विनियोजन नभएपछि कार्यालय रहने कि नरहने विषयमा अन्योलमा परेकोले घर धनी सँग घर भाडा सम्झौता नविकरण गर्ने कि नगर्ने कर्मचारी दुविधामा छ । कार्यालयले धान जोन, माछा जोन र तरकारी जोनकालागि प्रत्येक वर्ष किसानलाई ३ करोड भन्दा बढि रकम अनुदान दिने गरेका छन् । र बाँकी रकम तलव र कार्यालय सञ्चालनमा खर्च हुने गरेका छन् । सरकारले खारेज गर्न लागेको कार्यालयको नामबाट कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा ५८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । तर कार्यालयको टुङ्गो नलागेसम्म विनियोजन गरिएको बजेट सम्बन्धीत कार्यालयमा पुग्ने छैनन् ।