• ब्रह्मदेव यादव, विराटनगर ७१३  पटक हेरिएको

मंगलबार, आषाढ ०५, २०८० समय : १५:१५:३० , १ वर्ष अगाडि

खाद्य सुरक्षाको दृष्टिकोणले पुनः जग्गको वर्गिकरण गर्न सरोकारवाला निकायले चासो व्यक्त गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश समितिले मंगलवार विराटनगरमा आयोजना गरेको कोशी प्रदेशको औधोगिक क्षेत्रका स्थानिय तहले सम्पन्न गरेको भु–उपयोग क्षेत्र निर्धारणले कृषि र उद्योग क्षेत्र निर्धारणले कृषि र उद्योग क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि पार्ने प्रभाव विषयक सार्वजनिक नीजि संवाद कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवाला वक्ताहरुले नेपालमा कृषि करणकालागि पुनः जग्गको वर्गिकरण हुनु पर्ने विषयलाई जोडदार रुपमा उठान गरेको छ ।

नेपाल सरकारले जग्गाको वर्गिकरण गर्ने अधिकार स्थानिय तहलाई दिएको छ । स्थानिय तहले जग्गाको वर्गिकरण गरी सकेको छ । ११ वटा आधार तोकेर जग्गाको वर्गिकरण गर्नुपर्ने ठाउँमा कतिपय स्थानिय तहले २ वटा मात्र आधार तोकेर जग्गाको वर्गिकरण गरेको छ । कतिपय स्थानिय तहले वढिमा ९ वटा सम्म आधार तोकेर जग्गाको वर्गिकरण गरेको छ ।

आवश्यकता भन्दा बढि नगरपालिका भएको र जग्गाको मूल्य वृद्धि हुने गरी स्थानिय तहले कृषि भन्दा आवासलाई बढि प्राथमिकता दिएर जग्गाको वर्गिकरण गरेको छ । मोरङको बुढिगंगा गाउँपालिकाले १ प्रतिशत मात्रै कृषि क्षेत्र रहने गरी जग्गाको वर्गिकरण गरेको छ । ९९ प्रतिशत गैर कृषि क्षेत्र निर्धारण गरेर जग्गाको वर्गिकरण गरिएकोले बुढिगंगा गाउँपालिकामा खाद्यान्नको अभाव हुने र कृषिको लागि बुढिगंगामा कुनै पनि कार्यक्रमदेखि अनुदानका रकम नपुग्ने भएकोले त्यसप्रति सरोकारवालाले चासो व्यक्त गरेको छ । विराटनगर महानगरपालिकाले ३ वटा वडालाई मात्रै कृषि क्षेत्र निर्धारण गरेको छ ।

१९ वटा वडा रहेको विराटनगर महानगरपालिकामा वडा नंं १४, १६ र १८ लाई मात्रै कृषि क्षेत्र रहने गरी जग्गाको वर्गिकरण गरेको छ । महानगरपालिकाले वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १५, १७ र १९ लाई गैर कृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने गरी जग्गाको वर्गिकरण गरेका छन् । जसको कारण कृषि प्रधान देश नेपालमा खाद्य समस्या उत्पन्न हुने अवस्था कायम हुन सक्ने भएकोले समयमै सतर्कता अप्नाउन जग्गाको पुनः वर्गिकरण आवश्यक रहेको सरोकारवालाको भनाई छ ।

जग्गाको वर्गिकरण गर्दा स्थानिय तह चुकेकोले प्रदेश र संघिय सरकारले हस्तक्षेप गरेर पुनः जग्गाको वर्गिकरण गर्नु पर्ने सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. दिल्लीराज उप्रेतीले स्थानिय तहले जग्गाको वर्गिकरण गर्दा अस्पष्ट रहेकोले स्पष्ट हुने गरी पुनः जग्गाको वर्गिकरणको आवश्यकता रहेको बताए ।

कोशी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव सुरेश राउतले संघिय सरकारले जग्गाको वर्गिकरण गर्ने अधिकार स्थानिय तहलाई दिएको छ । तर आवश्यकता भन्दा बढि नगरपालिका भएको र जग्गाको मुल्य वृद्धि हुने भएको कारण कृषि भन्दा आवासलाई प्राथमिकता दिएरस्थानिय तहले जग्गाको वर्गिकरण गरेको बताए ।

कोशी प्रदेश लगानी प्राधिकरण बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. सरोज कोइरालाले नेपालमा निर्यात भन्दा आयात बढेकोले भविष्यमा खाद्यान्न सुरक्षाको दृष्ट्रिकोणले जग्गाको पुनः वर्गिकरण आवश्यक रहेको बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश समितिका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ उद्योगी राजेन्द्र राउतले नेपालमा आलु प्याजदेखि फलफुल र तरकारीको आयात बढेकोले कृषिलाई आधुनिकिकरण गर्न जग्गाको पुनः वर्गिकरण आवश्यक रहेको बताए ।

कार्यक्रमा उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय महाशाखा प्रमुख पशुपति पोखरेल, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण प्रयोजना मोरङका प्रमुख मनोज कुमार यादव, उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अधिकृत शम्भु प्रसाद साहले नेपालमा खाद्यान्न सुरक्षाको दृष्ट्रिकोणले जग्गाको पुनः वर्गिकरण आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रमा विराटनगर महानगरपालिकाका अधिकृत अर्जुन थपलिया, बुढिगंगा गाउँपालिकाका गजेन्द्र भुजेल, कटहरी गाउँपालिकाका शम्भु सापकोटा, उर्लावारी नगरपालिकाका कर्ण बहादुर बिसी, इनरुवा नगरपालिकाका सञ्जय मेहताले जग्गाको वर्गिकरण गर्दा अवलम्बन गरिएको तरिकाको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।