• ब्रह्मदेव यादव, विराटनगर २२९२  पटक हेरिएको

मंगलबार, जेठ १६, २०८० समय : १८:५२:४८ , १ वर्ष अगाडि

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट मार्फत भन्सार प्रतिनिधि राख्ने व्यवस्था खारेज गरेको छ । सरकारले जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्दा भन्सार प्रतिनिधि खारेज गरेको हो । सरकारको निर्णय सँगै ३० वर्षभन्दा बढि समयदेखि देशभरीका भन्सार कार्यालयमा भन्सार प्रतिनिधिको रुपमा काम गरिरहेका व्यक्ति बेरोजगार बनेको छ ।

नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत भन्सार विभागले यस अघि ऐनमा भन्सार प्रतिनिधिको व्यवस्था गरेको थियो । एक जना भन्सार एजेन्टले बढिमा २ जनासम्म भन्सार प्रतिनिधि राख्न सक्ने व्यवस्था थियो । जुन भन्सार प्रतिनिधिले देशभरीको जुनसुकै भन्सार नाकामा भन्सार प्रतिनिधिको रुपमा दोस्रो तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात निर्यात भईरहेको सामान छुटाउने अख्तियारी प्राप्त गरेको थियो । तर सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट मार्फत भन्सार एजेन्ट प्रतिनिधिको व्यवस्था खारेज गरिदिएको छ । अब नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत भन्सार विभागले नियुक्त गरेको भन्सार एजेन्टले मात्र देश भरीको भन्सार कार्यालयमा दोस्रो तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात निर्यात भईरहेको औद्योगिक तथा व्यापारिक सामान छुटाउने थप जिम्मेवारी पाएको छ ।

भन्सार विभागले केही समय अगाडी लिखित तथा मौखिक परीक्षा लिएर ६ सय भन्दा बढि भन्सार एजेन्ट नियुक्त गरेको थियो । जुन एजेन्ट अब देशभरीको भन्सार कार्यालयमा काम गर्न पाउने छन् । केही समय अगाडी देश भरीको भन्सार कार्यालयमा काम गरिरहेका भन्सार एजेन्ट प्रतिनिधिहरु संगठित हुँदै स्वतन्त्र भन्सार प्रतिनिधि संगठन गठन गरेका थिए ।

केही समय अगाडी विराटनगर भन्सार कार्यालयमा नवलप्रसाद उपाध्यायको अध्यक्षतामा स्वतन्त्र भन्सार प्रतिनिधि संगठन स्थापना भएको थियो । जुन संगठनपनि सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०९/०८१ को बजेट मार्फत स्वतः खारेज भएको छ । भन्सार प्रतिनिधिहरुले अब सरकार र भन्सार विभाग विरुद्ध न्यायलयमा मुद्दा दायर गर्ने गरी छलफल सुरु गरेको छ ।