कृषिमुखी बजेट बनाउन सरकारलाई निजीक्षेत्रको सुझाव

  • ब्रह्मदेव यादव, विराटनगर ७३९  पटक हेरिएको

शुक्रबार, जेठ ०५, २०८० समय : १५:१७:५२ , २ वर्ष अगाडि

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफ.एन.सी.सी.आई) महासंघको कोशी प्रदेश समितिले कृषिमुखी बजेट बनाउन कोशी प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको छ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट निर्माण गर्ने तयारीमा जुटेको बेला कोशी प्रदेशको निजी क्षेत्रबाट कृषिमुखी बजेट बनाउन सुझाव आएको हो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले नेपालमा तरकारीदेखि फलफुलसम्म भारत र चिनबाट आयात भईरहेकोले त्यसलाई रोक्नकोलागि कृषिमुखी बजेटको आवश्यकता रहेको बताए । सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट निर्माण गर्दा कोशी प्रदेश जनताको आयस्तर उन्नती हुनेगरी कृषिलाई केन्द्रिकृत गरेर बजेट निर्माण गर्न सुझाव दिए ।

कृषि प्रधान देश नेपालमा अहिलेपनि परम्परागत कृषि प्रणाली हावी रहेकोले यसमा आमुल परिवर्तनको सुधार रहेकोले त्यसै अनुरुप बजेट बनाउन निजी क्षेत्रले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । कृषिमा आमुल परिवर्तन गर्न इकोसिष्टम प्रणाली अपनाउनु पर्ने कुरामा अध्यक्ष राउतले जोड दिएका छन् । चिया, अलैची, अदुवा, सुपाडी जस्ता वस्तुको प्रवद्र्धन गरी निर्यात बढाउनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य जानकारीकालागि प्रदेशमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न अध्यक्ष राउतले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको औधोगिक प्रदर्शनी केन्द्र स्थापना, सुनसरीको अमडुवामा रहेको साल्ट टे«डिङको ६५० बिगाह जग्गामा क्रस बोर्डर औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना र विराटनगर विमानस्थललाई प्रादेशिक स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्तरउन्नतिकालागि संघिय सरकारसँग सहकार्य गरेर बजेट बिनियोजन गर्न अध्यक्ष राउतले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई सुझाव दिएको छ ।

विराटनगर विमानस्थललाई प्रादेशिक स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन्जेल सँग कोशी प्रदेश आर्थिक रुपमा समृद्धी तर्फ अगाडी बढ्न नसक्ने भएकोले संघिय सरकारसँग सहकार्य गरेर एक मुष्ट रुपमा बजेट निर्माण गर्न निजी क्षेत्रले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । विराटनगर विमानस्थललाई प्रादेशिक स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरउन्नती सँगसँगै कोशी प्रदेशको औद्योगिक एवं आर्थिक विकासकालागि पूर्वाधारका योजनालाई अगाडी बढाउन आवश्यकता छ । तर यसकालागि एकमुष्ट बजेट विनियोजन गर्न सक्ने अवस्था नरहेकोले यस विषयमा संघिय सरकारसँग सहकार्य गर्न अध्यक्ष राउतले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई सुझाव दिएका छन् ।

कोशी प्रदेशको उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु¥याउन प्रदेशसँगै सिमाना जोडिएको बंगलादेश ठुलो बजार भएको र यस क्षेत्रको उत्पादन निकासिकालागि बढि सम्भावना रहेकोले प्रदेश सरकारले केन्द्रिय सरकारसँग सहकार्य गरेर बहुपक्षिय वार्तामार्फत ड्यूटी रिभ्यू गरी निकासी मार्ग खोल्न निजी क्षेत्रले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

कोशी प्रदेश शिक्षा र स्वास्थ्यमा अग्रणी रहेको र यसको विकासकोलागि सरकारले निती नियम बनाई विश्व विद्यालयको स्थापनादेखि रिसर्च सेन्टरको स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गर्न निजी क्षेत्रले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । जसको कारण विश्व विद्यालय र ठुलाठुला मेडिकल कलेजको सम्बोधन प्राप्त गर्न र मेडिकल कलेजको विकासको साथै मेडिक र उच्च शिक्षामा गईरहेको ठुलो पुँजीलाई रोक्न सक्ने निजी क्षेत्रले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश समितिले आयोजना गरेको पूर्व बजेट अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा महासंघ कोशी प्रदेश समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र राउत, महासंघका केन्द्रिय सदस्य अविनाश बोहरा, कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यसचिव डा. दिपककुमार काफ्ले र विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालाको सहभागिता रहेको थियो । छलफलमा उद्योगी व्यवसायीहरुले आगामी बजेट निर्माण गर्न दिएको सुझावलाई महासंघको कोशी प्रदेश समितिले सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेका छन् ।