“राज्यको निर्णायक तहमा दलित महिला समानुपातिकको ग्यारेण्टी गर”

  • चिरफार डटकम, विराटनगर ४८८  पटक हेरिएको

बिहिबार, बैशाख २१, २०८० समय : १८:५१:५३ , २ वर्ष अगाडि

दलित महिला संघ (फेडो) ले राज्यको निर्णायक तहमा दलित महिलाको समानुपातिक समावेशिकरणको ग्यारेन्टी गर्न माँग गरेको छ । दलित महिला संघको बिहीबार विराटनगरमा सम्पन्न न्याय, समानता र सम्मानकोलागि २ दिने कोशी प्रदेश स्तरीय महिला सम्मेलनले जारी गरेको १९ बुन्दे विराटनगर घोषणापत्र मार्फत यस्तो माँग गरेको हो ।

राज्यको सहभागितामा अन्य जाति र समुदायको बराबरीमा नपुग्दा सम्म दलित समूदायलाई २० प्रतिशत र पुरुषको बराबरीमा नपुग्दा सम्म महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षण दिनुपर्ने र यसको संवैधानिक ग्यारेन्टी हुनुपर्ने विषयलाई विराटनगर घोषणा पत्रले जोडदार रुपमा उठान गरेको छ ।

राजनैतिक दलले स्थानिय तहदेखि केन्द्रिय तहसम्म दलित महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने, जातिय छुवाछुत भेदभावलाई सामाजिक अपराध कायम गरी यस्तो अपराध गर्नेलाई हदैसम्मको कारवाही गर्न कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, न्यायलयमा जातिय छुवाछुत र भेदभाव हुर्ने बेग्लै इजलासको गठन हुनुपर्ने, मन्त्रि परिषदले सैदान्तिक सहमति जनाई सकेको दलित शसक्तिकरण मस्यौदा तत्कालै जारी गर्न माँग गरेका छन् ।

दलित महिला संघका केन्द्रिय अध्यक्ष कला स्वणकार, केन्दि महासचिव रेणु सिजापति कोशी प्रदेश कमिटिका नवनिर्वाचित अध्यक्ष पाण्डु परियार र सचिव दुर्गा नेपालीले जारी १९ बुन्दे विराटनगर घोषण पत्रबारे संचारकर्मीले उठान गरेको प्रश्नको जवाफ दिएका थिए ।

बैशाख २० र २१ गते सम्पन्न सम्मेलनमा कोशी प्रदेशका १४ जिल्लाका १२४ जना महिलाहरुको सहभागिता रहेको थियो । सम्मेलनले पाण्डु परियारको अध्यक्षतामा १५ सदस्य कोशी प्रदेश कमिटि गठन गरेको छ । गंगा माया विश्वकर्मा, उमेश विश्वकर्मा र सरिता कुमारी सरदार कमिटिका सल्लाहकार रहेका छन् ।