• ... ११८६  पटक हेरिएको

सोमबार, फाल्गुण १५, २०७९ समय : १३:५६:३१ , २ वर्ष अगाडि

• ब्रह्मदेव यादव, विराटनगर

प्रदेश नं. १ को प्रदेश सभा निर्वाचन तर्फ अगाडी बढिरहेको छ । प्रदेश सभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको र एकभन्दा बढि दल मिलेर सरकार बनाउँदा बहुमत पु¥याउन नसक्ने अवस्था रहेको परिपेक्षमा प्रदेशमा पुनः निर्वाचन हुने सम्भावना बढेर गएको छ ।

प्रदेश सभामा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम एक भन्दाबढि दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार छ । नेकपा एमाले संसदिय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । तर देशको केन्द्रिय राजनितिमा नेकपा माओवादी केन्द्रले नेकपा एमालेसंग गठबन्धन भत्काएर नेपाली कांग्रेससंग सहकार्य गर्दै अगाडी बढ्ने निर्णय गरेको छ ।

जसको कारण प्रदेश नं. १ मा माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ र मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा परेको छ । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सभामुखले दलबाट राजिनामा दिएको छ । र अब प्रदेश सभा ९२ सदस्यमा झरेको छ ।

प्रदेश सभामा बहुमत साबित गर्न मुख्यमन्त्री कार्कीलाई ४७ सांसदको आवश्यकता पर्छ । तर मुख्यमन्त्री कार्कीसंग एमालेका ४० र राप्रपाका ६ गरी ४६ सांसद छ । जुन बहुमत भन्दा १ जना कम सांसद संख्या हो । प्रदेश सभामा कांग्रेको २९, माओवादी केन्द्रको १२, नेकपा एकिकृत समाजवादीका ४ र जसपा नेपालका १ गरी ४६ सांसद छन् ।

उनीहरुपनि सरकार बनाउँदा प्रदेश सभामा बहुमत सावित गर्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा राप्रपा निर्णायक बनेको छ । केन्द्रीय सरकारलाई राप्रपाले दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । तर राप्रपाले प्रदेश सरकारको हकमा दोहोरो मापदण्डको निति अविलम्बन गरेको छ । जसको कारण प्रदेशको राजनिति जटिलता तर्फ अगाडी बढेको छ ।

राप्रपाले कांगेस र माओवादी केन्द्र सहितको गठबन्धनलाई समर्थन दिएको खण्डमा प्रदेशमा ५ बर्षमा बहुमतको सरकार चल्न सक्छ । तर राप्रपा बिना यो सम्भव छैन । अब मुख्यमन्त्री कार्कीले ३० दिनभित्र पुनः प्रदेश सभामा बहुमत सावित गर्नुपर्छ । या त बहुमत सावित गर्नुभन्दा अगाडी नै राजिनामा दिनु पर्छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले पुनः एकपटक संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नै पुनः एकपल्ट १ भन्दाबढि दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार गठनको आवहान गर्न सक्छ ।

यसरी बनेको सरकारले ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट बहुमत सावित गर्नु पर्छ । अर्को विकल्प भनेको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमालेलाई प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनको आवहान गर्न सक्छ । तर त्यो सरकारले पनि ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट बहुमत सावित गर्नुपर्छ । यदि बहुमत सावित गरेन भने ठुलो दलले पनि राजिनामा दिनुपर्छ ।

यस्तो अवस्थामा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम प्रदेश सभामा नेतृत्व गरिरहेको कुनै दलको १ सांसदले बहुमत पु¥याउन सरकार बनाउने दाबी पेस गरेको खण्डमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्ता व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सक्छ । तर त्यस्ता व्यक्तिलेपनि ३० दिन भित्रमा प्रदेश सभाबाट बहुमत सावित गर्नुपर्छ । अन्तिम एकमात्र विकल्प भनेको ६ महिनाभित्र प्रदेशमा पुनः निर्वाचन हुन सक्छ ।

प्रदेश सभा सचिव गोपाल प्रसाद पराजुलिले प्रदेशमा जटिलताको अवस्था श्रृजना भएकोले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर अगाडी बढ्ने बताए ।