मोरङ उद्योग व्यापार संघले स्वदेशी उद्योगको संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि उद्योगी कच्चा पदार्थमा लाग्ने गरेको कर हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले मोरङ उद्योग व्यापार संघ सँग सहकार्य गरेर सोमबार विराटनगरमा आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को आर्थिक ऐन तर्जुमाका लागि भन्सार महशुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, आय कर अन्तशुल्क कर, गैर कर एवं राजश्व चुहावट र राजश्व प्रशासनमा गर्नुपर्ने सुधारको विषयमा आयोजित सुझाव संकलन तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले उद्योगी कच्चा पदार्थमा कायम रहेको कर नीति हटाउन माग गरेका छन् ।

संघका अध्यक्ष राठीले उद्योगी कच्चा पदार्थ विभिन्न देशबाट नेपालमा आयात गर्दा फरक फरक राजश्व दर रेट कायम रहेकोले त्यसमा एकरूपमा ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । भारतबाट नेपालमा गहुँ आयात गर्दा ५ प्रतिशत र तेस्रो देशबाट नेपालमा गहुँ आयात गर्दा १० प्रतिशत भन्सार राजश्व दर कायम रहेकोले त्यसमा एकरूपताको आवश्यकता रहेको राठीले सरकारलाई सुझाव दिए । पहुँचको भरमा उद्योगी उत्पादनमा अनुदानको विभेदकारी व्यवस्था कायम रहेकोले त्यसमा एकरूपता ल्याउन अध्यक्ष राठीले सरकारलाई सुझाव दिए ।

स्वदेशी उद्योगलाई बढावा दिने गरी मुल्यअभिवृद्धि कर लागु गर्न राठीले सरकारलाई सुझाव दिए । नेपालमा आयात भइरहेको चिनीमा ३० प्रतिशत भन्सार राजश्व दर रेट कायम रहेकोले त्यसलाई घटाएर १५ प्रतिशतमा झार्न राठीले सरकारलाई सुझाव दिए । नेपालको कपडा उद्योगलाई संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने हो भने भन्सार राजश्व दर घटाउन राठीले सरकारलाई सुझाव दिए । नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेश समितिका अध्यक्ष एवं संविधान सभा सदस्य पवनकुमार सारडाले ३ तहको सरकाले असुली गरिरहेको कर नीतिले उद्योगी, पीडित रहेको बताए ।

बाटोमा गाडी रोकेर गुन्डा मार्फत असुली भइरहेको कर नीतिले उद्योगी दुःखी रहेको सरडाले बताए । सरकारको गलत कर नीतिले लक्ष्य अनुसारको राजश्व संकलन हुन छोडेको उल्लेख गर्दै सारडाले उद्योगी विदेश पलायन हुने सोचाइमा रहेको बताए । सारडाको भनाइ छ: लक्ष्य अनुसारको कर नउठ्नुमा कर नीति बाधक छ । विद्यार्थी विदेश पलायन हुने क्रम जारी छ । अब बौद्धिक शक्ति पनि विदेश पलायन हुन लागेको छ । जसको कारण उद्योगले सीस पाउन छोडेको छ ।

यस्तै अवस्था रही रहयो भने अब उद्योगी पनि विदेश पलायन हुने सोचाइमा रहेको छ । अझैपनि देशलाई अगाडि बढाउने हो भने उद्योग मैत्री कर नीति बनाउन सरडाले सरकारलाई सुझाव दिए । मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठी, नेपाल उद्योग परिसंघ कोशीका अध्यक्ष पवनकुमार सारडा, उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुराना र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश समितिको तर्फबाट राजश्व परामर्श समितिका सभापति देवकिनन्दन अग्रवालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि समग्र उद्योगको उन्नतिका लागि उद्योग मैत्री कर नीति बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए । चार वटै उद्योग व्यापारी संग आबद्ध संघ संस्थाहरुले नेपाल भारतको सिमाना जोगबनी नाकामा कडाइ गर्न र अवैध तस्करी रोक्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव उत्तरकुमार खत्रीले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा रहेको त्रुटिलाई सच्याएर आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सुधार गर्ने गरी बजेट निर्माणका लागि सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यका साथ कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए ।

नेपाल सरकारका राजश्व सचिव दिनेश घिमिरे, सह–सचिव उत्तरकुमार खत्री, भन्सार विभागका महानिर्देशक मदन दाहाल, उपमहा निर्देशक जनकराज शर्मा र मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादव कार्यक्रममा सहभागी थिए । विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत उमेश श्रेष्ठले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा राजश्व समूहका कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।