- ब्रह्मदेव यादव, विराटनगर ७३१ पटक हेरिएको
बिहिबार, साउन ३१, २०८१ समय : १४:४२:४३ , ३ महिना अगाडि
कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र उद्योगी बिच बिहीबार विराटनगरमा आर्थिक क्षेत्रको विषयलाई लिएर गरमागरम बहस भएको छ । मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारले १०० दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै त्यसमाथि निजी क्षेत्रको सकारात्मक टिप्पणीको अपेक्षा गरेका थिए । तर सरकारको अपेक्षा विपरित निजी क्षेत्रले बाक्लो जनसंख्या रहेको मधेश–तराईको जिल्लामा सडक नबन्ने तर न्यून र शून्य जनसंख्या रहेको पहाडी जिल्लामा मात्रै सडक बन्ने कार्यले सरकारमाथि भेदभावको आरोप लगाउँदै प्रश्न उठाएका छन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेश समितिका अध्यक्ष एवं संविधान सभा सदस्य उद्योगी पवनकुमार सारडाले बाक्लो जनसंख्या बसोवास गरिरहेको मधेश तराई क्षेत्रको विराटनगर रिङरोडको सडक नबन्नु तर न्यून तथा शून्य जनसंख्या बसोवास गरिरहेको पहाडी जिल्लामा सबै बजेट पुर्याएर चिल्ला सडक बनाउनु विकास माथि सरकारले भेदभाव गरेको आरोप लगाए । विकास माथि भई रहेको भेदभाव प्रति आफ्नो असन्तुष्टि जाहेर गर्दै सरकारको विकास विरोधी कार्यको सारडाले घोर भत्सना गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश समितिका अध्यक्ष उद्योगी राजेन्द्र राउतले रासायनिक मल आयात र बिक्रीको अधिकार कोशी प्रदेश सरकारलाई दिनु पर्ने माग गरेका छन् । केन्द्रिय सरकारले रासायनिक मल मगाउने र देशभर पठाएर बिक्री गर्ने अधिकार केन्द्रिकृत गरेकोले केन्द्रिय सरकारको अधिकार विकेन्द्रीकरण गरेर प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्ने राउतको माग छ । सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरमा नयाँ उद्योग स्थापना र पुरानो उद्योग विस्तारका लागि जग्गाको अभाव रहेकोले जग्गा खरीद गर्नका लागि कोशी प्रदेश सरकारलाई सहजिकरण गरिदिन राउतले आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कोशी प्रदेश समितिले २०८१ भाद्र २७ देखि ३० गतेसम्म विराटनगरमा आयोजना गर्न लागेको कृषि एक्स्पोलाई भव्य रुपमा सफल बनाउन कोशी प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्न राउतले आग्रह गरेका छन् । संघिय र प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन चाहन्छन् भने उद्योग मैत्री कानुन निर्माण गर्न सरकारसँग राउतले माग गरेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष एवं कोशी प्रदेशका संस्थापक अध्यक्ष उद्योगी भीम घिमिरेले कोशी प्रदेशको जग्गा वर्गीकरण गरेर बाझो रहेको जग्गालाई खेतीयोग्य जग्गामा परिणत गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
मोरङ उद्योग व्यापार संघका कार्यकारिणी सदस्य बन्दना जैनले कोशी प्रदेश सरकारले १०० दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गरिरहँदा शिक्षा क्षेत्रलाई नसमेटेको प्रति दुःख व्यक्त गरे । कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगर शैक्षिक हब हो । तर कोशी प्रदेश सरकारले १० वटा शीर्षकमा कोशी प्रदेशको १०० दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गरिरहँदा शिक्षा क्षेत्रलाई अपहेलना गरेको आरोप लगाए । कोशी प्रदेश सरकार र उद्योगी बिच भएको छलफलमा १ दर्जन भन्दा बढि उद्योगीहरूले उद्योग क्षेत्रले भोगीरहेको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकार साउन ३२ गते शुक्रबार १०० दिन पुग्न लागेको छ । कोशी प्रदेश सरकार १०० दिन पुगेको अवसर पारेर बिहीबारदेखि गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली हेल्लो सीएम कार्यक्रम लागू गरेको छ । कोशी प्रदेश सरकारले उपसचिव अम्बिकाप्रसाद चौलागाईको अध्यक्षतामा दिनेश ढुंगाना, जनक बस्नेत, अनमोल भट्टराई समावेश गरेर गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली डेक्स लागु गरेको छ । अब कोशी प्रदेश सरकारले जनताको समस्या सुन्ने र त्यसलाई समाधान गर्ने पहल कदमी समेत लिएको छ ।
