- चिरफार डटकम, विराटनगर ११५५१ पटक हेरिएको
आइतबार, साउन १३, २०८१ समय : १९:०४:४७ , ४ महिना अगाडि
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश समितिले आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका थिए । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्दा निजी क्षेत्र असन्तुष्ट देखिएका थिए ।
असन्तुष्ट रहेका निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन सरकारले मौद्रिक नीतिलाई केही हदसम्म खुकुलो बनाउने प्रयास गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश समितिका अध्यक्ष उद्योगी राजेन्द्र राउतले विगत लामो समयदेखि सुस्ताएको अर्थ नीतिलाई मौद्रिक नीतिले चलायमान बनाउने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
कर्जा समायोजन, शेयर धितो, कर्जाको सीमामा वृद्धि, बन्द उद्योगको साँवा ब्याजमा सहजीकरण, साना व्यवसायीलाई राहत हुने गरी कर्जा सीमा र आधार दरमा हेरफेर, चेक अनादर तथा कालो सूची सम्बन्धमा बनेको व्यवस्थालाई खुकुलो पार्ने लगायतका व्यवस्थाले गर्दा निजी क्षेत्रलाई केही हदसम्म राहत मिलेको अध्यक्ष राउतले बताए । सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना र सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा बनाउने मौद्रिक नीतिको सकारात्मक पक्ष रहेको राउतको प्रतिक्रिया छ ।
परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसकेका लघुवित्तका ग्राहकलाई निश्चित प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरी कर्जा पुर्नतालिकिकरण गर्न सक्ने व्यवस्था, निर्माण व्यवसायीहरूलाई कर्जा प्रवाह भएको कर्जाको साँवा ब्याज तिर्न २०८१ मंसिरसम्म म्याद थप गर्ने र व्यवसायीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म चेक अनादर भएको आधारमा कालो सूचीमा नराख्ने व्यवस्थाले विकास निर्माण कार्यमा केही हदसम्म सहजिकरण हुने अपेक्षा गरिएको राउतको भनाई छ ।
