• ब्रह्मदेव यादव, विराटनगर ६३८  पटक हेरिएको

आइतबार, आषाढ १६, २०८१ समय : १६:०५:५९ , ५ महिना अगाडि

पूर्वका दुई निजी क्षेत्रले खुल्ला सिमा नाकाबाट हुने गरेको तस्करीलाई रोक्न नेपाल प्रहरीलाई सुझाव दिएका छन् । मोरङ उद्योग व्यापार संघ र नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेश समिति र जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले संयुक्त रुपमा आइतबार विराटनगरमा आयोजना गरेको सुरक्षा सम्बन्धी अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीले नेपाल प्रहरी मार्फत सरकारलाई तस्करी रोक्न सुझाव दिएको हो ।

नेपाल प्रहरी, प्रहरी प्रधान कार्यालय मानव श्रोत विकास विभाग प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक भीमप्रसाद ढकालको प्रमुख आतिथ्यतामा आयोजना गरिएको सुरक्षा सम्बन्धी अन्र्तक्रिया तथा छलफल कार्यक्रममा पूर्व क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूले तस्करी रोक्न सुझाव दिएका छन् । मोरङ उद्योग व्यापार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा कार्यवाहक अध्यक्ष अनिल साह र नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेश समितिका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट मार्फत खाद्यान्न सामग्रीमा २.५ प्रतिशतदेखि १० प्रतिशतसम्म करको दायरा बढाइएकोले साउनदेखि ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म मूल्य बढ्ने र यसरी मूल्य बढेपछि भारतबाट नेपाल तर्फ तस्करीको माध्यबाट खाद्यान्न सामग्री भित्रिने प्रवल सम्भावना रहेकोले नेपाल प्रहरी मार्फत सरकारलाई तस्करी रोक्न अग्रिम सुझाव दिएको हो ।

नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेश समितिका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले कालाबजारी र तस्करीलाई बढावा दिने गरी सरकारले बजेट ल्याएको दाबी गरे । राजनैतिक दलका नेताहरू बजेट निर्माण कार्यमा संलग्न रहेकोले जनतालाई थप मार पर्ने गरी खाद्यान्न सामग्रीमा मूल्य वृद्धि गरिएको बताए । कालाबजारी र तस्करीलाई प्रोत्साह गर्नेगरी बजेट आएको र यसरी बजेट निर्माण गर्ने कार्यमा संलग्न राजनैतिक दलका नेतादेखि कर्मचारीतन्त्रलाई कारवाही गर्नुपर्ने सारडाको माग छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी प्रमुख एसपी नवराज कार्कीले खुल्ला सिमा नाकाबाट हुने गरेको तस्करी रोक्न नेपाल प्रहरी सक्षम रहेको बताए ।

नेपाल उद्योग परिसंघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष भीम घिमिरे, नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेश समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा मोरङ उद्योग व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडा, उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुराना, मोरङ उद्योग व्यापार संघका निवर्तमान अध्यक्ष नविन रिजाल र मोरङ उद्योग व्यापार संघ महिला उद्यम समितिका सभापति श्रृती शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट निर्माण गर्दा सरकारले करका दायरा बढाइएकोले अविलम्ब त्यसलाई परिमार्जन गर्न सुझाव दिएका छन् ।