• ब्रह्मदेव यादव, विराटनगर ४१९  पटक हेरिएको

मंगलबार, चैत्र २७, २०८० समय : १६:१७:५४ , ८ महिना अगाडि

दुई प्रमुख राजनैतिक दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई ३० दिन भित्र विश्वसको मत लिन सुझाव दिएका छन् । यदि विश्वासको मत हासिल गर्न सक्दैन भने राजिनामा दिन मुख्यमन्त्री कार्कीलाई एमाले–माओवादीले सुझाव दिएको हो । विश्वासको मत नलिने र राजिनामा पनि नदिने मुख्यमन्त्री कार्कीलाई बरखास्त गरेर नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन पहल कदमी लिनुपर्ने एमाले–माओवादीले आफ्नो धारणा अगाडि सारेका छन् ।

नेकपा एमाले कोशी प्रदेशका सचेतक रेवतीरमण भण्डारी र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा कोशी प्रदेश सरकारका पूर्वमन्त्री दुर्गाप्रसाद चापागाईंले मंगलबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर अल्पमतमा परिसकेको मुख्यमन्त्री कार्कीको राजिनामा मागेका छन् । अल्पमतमा परिसकेका मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ कहाँ पत्र पठाएर २०८१ जेठ ११ गते प्रदेश सभाको बैठक बोलाउनु संविधानको भावना र मर्म विपरित रहेको बताए । एमाले र माओवादीले चैत्र २६ गते प्रदेश प्रमुख खापुङ समक्ष नयाँ सरकार गठनका लागि दावी पेस गरिसकेको अवस्थामा ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने मुख्यमन्त्री कार्कीले त्यो भन्दा पछिल्लो मितिमा सांसद बैठक बोलाउनु संविधान विपरित रहेको एमाले नेता भण्डारीले बताए ।

कोशी प्रदेशमा राजनैतिक दलको ह्वीप नलाग्ने गरी संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम ४७ जना सांसदको समर्थनमा कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए । पछि कोशी प्रदेश सभामा रहेका ९२ मध्ये राप्रपाका ६ र जसपा नेपाल १ गरी ७ सांसद बाहेक ८३ सांसदको समर्थन प्राप्त भएको थियो । मुख्यमन्त्री कार्कीले नेकपा माओवादी केन्द्रलाई सरकारमा सहभागि गराएपछि नेकपा एमालेका मन्त्रीले मन्त्री पदबाट राजिनामा दिएर कात्तिक १८ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए । चैत्र २६ गते नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा परेका छन् ।

एमाले नेता भण्डारीले मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारलाई नयाँ कामको लागि बजेट विनियोजन नर्गन, पुरानो कामको बजेट कटौती नगर्न र कर्मचारीलाई सरुवा नगर्न सुझाव दिएका छन् । अल्पमतमा परी सकेको मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारले राज्यकोषको रकम जथाभावी रुपमा खर्च गरेको खण्डमा अब बन्ने नयाँ सरकारले व्यक्ति विशेषबाट खर्च गरिएको रकम असुली उपर गर्ने बताए । मुख्यमन्त्री कार्की मात्रै होइन सरकारका मुख्य सचिव, सचिवदेखि कर्मचारीबाट समेत खर्च गरिएको रकम असुली उपर गर्ने एमाले नेता भण्डारीले बताए ।