- ब्रह्मदेव यादव, विराटनगर ६९२ पटक हेरिएको
मंगलबार, फाल्गुण २२, २०८० समय : १४:५४:३२ , ९ महिना अगाडि
नेपाल सरकारको लगानीमा निर्माण भएको संरचनामा निजी क्षेत्रले रजाईं गर्न थालेका छन् । नेपाल सरकारले विश्व बैंकको मोटो रकम ऋण लगानी विराटनगर भन्सार कार्यालय परिसरमा रेलयार्ड निर्माण गरेका छन् । यसरी निर्माण गरिएको रेलयार्ड निजी क्षेत्रलाई ठेक्कामा लगाएका छन् । निजी क्षेत्रले ठेक्कामा लिएको रेलयार्डमा मनपरी तरिकाले शुल्क निर्धारण गरेकोले उद्योगी व्यवसायी रेलयार्ड खर्च महंगो भएको भन्दै दोस्रो तथा तेस्रो देशबाट सामान ल्याउन छोडेका छन् ।
नेपाल सरकारले विश्व बैंकको लगानीमा विराटनगर भन्सार कार्यालयमा निर्माण गरिएको रेडयार्ड वाणिज्य मन्त्रालय मार्फत सञ्चालन गर्नु पर्ने हो तर सरकारले वाणिज्य मन्त्रालयका कर्मचारीलाई जगेडामा राखेर इन्टरमोडेल मार्फत विराटनगरको ट्रान्स नेपाललाई रेलयार्ड ठेक्कामा लगाएका छन् । नेपाल सरकारको वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गतको इन्टरमोडेलका उच्च पदस्थ कर्मचारीले आर्थिक लाभ लिएर मन्त्रालयका कर्मचारीलाई जगेडामा थन्काउँदै ट्रान्स नेपाललाई विराटनगर रेलयार्ड ठेक्कामा लगाएका छन् ।
ट्रान्स नेपालले रेलयार्डमा रेलबाट सामान झरेदेखि गोदाम भाडा र सवारी साधन पार्किङ शुल्क महंगो कायम गरेकोले उद्योगी व्यवसायी रेलमार्फत सामान ल्याउन चाहेका छैनन् । विराटनगरको मुकेश राठी सञ्चालक रहेको ट्रान्स नेपालले विराटनगर भन्सार कार्यालयको गोदाम ठेक्कामा लिएका छन् । र उनले नेपाल इन्टरमोडेलका उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर रेलयार्ड पनि ठेक्कामा लिन सफल भएका छन् । उनले रेलयार्ड मार्फत आउने सामान माथि महंगो शुल्क तोकेकोले उद्योगी व्यवसायी सामान ढुवानीमा ढुवानी खर्च महंगो भएको भन्दै रेलमार्फत सामान ल्याउन छोडेका छन् ।
ट्रान्स नेपाल विराटनगर शाखाका प्रबन्धक लक्ष्मी सुब्बाले नेपाल सरकारको वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल इन्टरमोडेलले भन्सार कार्यालयमा रहेको रेलयार्ड र गोदाम आफैले सञ्चालन गर्न नमिल्ने भएकोले निजी क्षेत्रलाई ठेक्कामा लगाइएको हो । र निजी क्षेत्रले सरकारी नियम कानुन ऐन बमोजिम नै रेलयार्डमा आउने सामानको गोदाम भाडा वापत शुल्क तोकेको बताए ।
