• ब्रह्ममदेव यादव, विराटनगर ५०९  पटक हेरिएको

शनिबार, आश्विन २०, २०८० समय : ११:४९:३१ , १ वर्ष अगाडि

नेपाल सरकारको आर्थिक ऐन २०८० ले व्यवस्था गरे बमोजिम ढुवानी व्यवसायीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू भएको छ । आर्थिक ऐन २०८० ले व्यवस्था गरे बमोजिम अब वार्षिक रुपमा ५० लाख भन्दा बढि रुपैयाँको कारोबार गर्ने व्यवसायीले अनिवार्य रुपमा भ्याटमा दर्ता हुनै पर्छ । ढुवानीमा भ्याट कर लागू भएपछि उत्पन्न अन्योलता हटाउन आन्तरिक राजश्व कार्यालय विराटनगरले शुक्रबार विराटनगरमा व्यवसायीहरू सँग अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम गरेका छन् ।

छलफल कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले पटक पटक ढुवानीमा भ्याट कर लगाउँदै हटाउँदै गर्दा अन्योलमा परेकोले सरकारप्रति गुनासो गरेका थिए । नेपाल सरकारले २०७६ सालमा ढुवानीमा भ्याट कर लागू गरेका थिए । र २०७८ सालमा ढुवानीमा लागू गरेको भ्याट कर हटाएका थिए । यतिखेर २०८० मा पुनः ढुवानीमा भ्याट कर लागू गरेको छ । आर्थिक ऐन २०८० अनुसार ढुवानी व्यवसायीले वार्षिक रुपमा ढुवानी गरेको कारोबारको खाता चुस्त दुरुस्त राख्नु पर्ने र बिल बिजक जारी गर्नुपर्ने विषयमा अभ्यस्त छैन ।

छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिदैं आन्तरिक राजश्व कार्यालय विराटनगरका प्रमुख कर अधिकृत डा. डि.बि. क्षेत्रीले नेपाल सरकारले ल्याएको नयाँ नीतिगत व्यवस्थाको सबैले पालना गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए । कार्यक्रममा ट्रक व्यवसायी महासंघका केन्द्रिय उपमहासचिव मेघराज सिग्देल, विराटनगर ट्रान्सपोर्ट एसोसिएसन मोरङका उपाध्यक्ष शम्भु भट्टराई, महासचिव खगेन्द्र सिग्देल लगायतका ढुवानी व्यवसायीहरूको सहभागिता रहेको थियो । आन्तरिक राजश्व कार्यालय विराटनगरका प्रमुख कर अधिकृत डा. डि.बि. क्षेत्रीले समय समयमा सरकारको नीतिगत व्यवस्थाको बारेमा व्यवसायीहरूलाई मतदाता शिक्षा कार्यक्रम मार्फत जागरुक गराई रहेका छन् ।

नेपाल सरकारले केही समय अगाडि आलु, प्याज र सागसब्जीमा भ्याट कर लागू गरेपछि आन्तरिक राजश्व कार्यालय विराटनगरका प्रमुख कर अधिकृत डा. डि.बि. क्षेत्रीले व्यवसायीहरूलाई करदाता शिक्षा कार्यक्रम मार्फत जानकारी गराएका थिए । र यतिखेर सरकारले आर्थिक ऐन २०८० ले व्यवस्था गरे बमोजिम ढुवानीमा भ्याट कर लागू गरेपछि त्यसको बारेमा व्यवसायीहरूलाई जानकारी गराएका छन् ।