- ब्रह्मदेव यादव, विराटनगर १६५५ पटक हेरिएको
सोमबार, साउन २९, २०८० समय : १५:२७:२५ , १ वर्ष अगाडि
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल निकट समाजवादी ट्रेड यूनियन महासंघले २६ हजार रुपैयाँ मजदुरलाई तलव दिनुपर्ने माग गर्दै सरकारलाई ज्ञपानपत्र बुझाएका छन् । समाजवादी ट्रेड यूनियन महासंघ कोशी प्रदेश समितिका अध्यक्ष तथा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विराटनगर महानगर समितिका उपाध्यक्ष मो. नसरुल नेतृत्वको टोलीले सोमबार कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा मार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै बढ्दो महगीलाई ध्यानमा राखेर सरकारले मजदुरलाई न्यूनतम २६ हजार ३ सय ४८ रुपैयाँ मासिक तलव उपलब्ध गराईदिन माग गरेको हो ।
नेपालको संविधान २०७२ मा प्रत्येक २/२ वर्षमा मजदुरको तलव वृद्धि हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । २०८० साल साउन १ गतेदेखि स्वतः मजदुरको तलव वृद्धि हुनुपर्ने हो । तर सरकार मजदुरको तलव वृद्धि गर्न आनाकानी गरिरहेकोले अविलम्ब तलव वृद्धिको घोषणा नभए मजदुर हक र हितका लागि संघर्षका कार्यक्रमलाई अगाडी बढाउने अध्यक्ष नसरुलले बताए । सरकारले उद्योगी व्यवसायी सँग छलफल गरेर मजदुरको तलव २१ हजार रुपैयाँ पुर्याउने तयारी गरेको छ । र त्यसको घोषणा हुन बाँकी छ । तर समाजवादी ट्रेड यूनियन महासंघ कोशी प्रदेश समितिले प्रत्येक २/२ वर्षमा तलव वृद्धि हुने भएकोले अगामी २ वर्षको महगीलाई ध्यानमा राखेर सरकारले एकैपल्ट मजदुरको तवल २६ हजार रुपैयााँ पुर्याउनु पर्ने माग गरेको हो ।
समाजवादी ट्रेड यूनियन महासंघ कोशी प्रदेश समितिका सचिव विकास मण्डल र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विराटनगर महानगर समितिका कोषाध्यक्ष रुस्तम अली लगायतका मजदुर नेताहरु ज्ञापन पत्र बुझाउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा विराटनगर पुगेका थिए । समाजवादी ट्रेड यूनियन महासंघ कोशी प्रदेश समितिको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले आफु पनि मजदुरको तलव वृद्धि हुनुपर्ने पक्षमा रहेकोले प्राप्त भएको ज्ञापन पत्रलाई सरकार समक्ष पठाई दिने बताए ।
महासंघले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३४ को उपधार १ र २ मा सबै श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यास तथा उचित पारीश्रमिक सुधिवा यो योगदानमा आधारीत सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भनी स्पष्ट गरिएको छ । तर श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा जीविकोपार्जन योग्य पारिश्रमिक निर्धारण गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्थालाई जोड तोडका साथ कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।
