• ब्रह्मदेव यादव, विराटनगर १४१३  पटक हेरिएको

शुक्रबार, जेठ २६, २०८० समय : १४:२४:३२ , १ वर्ष अगाडि

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले कोशी प्रदेश सभाबाट विश्वसाको मत प्राप्त गरेर मात्रै बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । अल्पमतमा परिसकेको कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ का लागि अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।

जसको प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले घोर आपत्ति र विरोध गरेको छ । कोशी प्रदेश सरकारबाट नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी नेपालले समर्थन फिर्ता लिएर आफ्ना मन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाईसकेका छन् । ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४७ सांसदको आवश्यकता पर्छ । सत्ताघटक दलसँग ४६ मात्रै सांसद रहेका छन् ।

बहुमतबाट १ सिट टाढा रहेको सत्ताघटक नेकपा एमाले र राप्रपा नेतृत्वको सरकारलाई कोशी प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेर मात्रै बजेट ल्याउन कांग्रेसले सुझाव दिएको छ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीको आफ्नै दल नेकपा एमालेका ४० र राप्रपाका ६ गरी ४६ सांसद सरकारमा छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांगे्रसका २९, नेकपा माओवादी केन्द्रका १३, नेकपा एकिकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका १ गरी ४७ सांसद विपक्षमा छ । विपक्षसँग सरकार गठन गर्न स्पष्ट बहुमत छ । अल्पमतमा परिसकेको मुख्यमन्त्री कार्कीको सरकारले ३० दिन भित्र कोशी प्रदेश सभाबाट बहुमत प्राप्त गर्नुपर्छ ।

यदि बहुमत प्राप्त गर्न सक्दैन भने राजिनामा दिनु पर्छ । तर मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारले कोशी प्रदेश सभाबाट बहुमत प्राप्त नगरे अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउने गरेको तयारी प्रति प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले विरोध गरेको छ । र यसरी अध्यादेश मार्फत आउने बजेटलाई कोशी प्रदेश सभामा चुनौती दिने कांग्रेसले तयारी गरेको छ ।

कोशी प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सांसद तथा कोशी प्रदेश सरकारका पूर्व आन्तरिकमामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्कीले विहीबार चिरफार डटकमसँग कुरा गर्दै भने : अल्पमतमा परिसकेको मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारलाई अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउने कुनै अधिकार छैन ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले यात प्रदेश सभाबाट बहुमत सिद्धसावित गर्नु पर्छ । नभए राजिनामा दिनु पर्छ । बहुमत पनि सावित गर्न नसक्ने र राजिनामा पनि नदिने मुख्यमन्त्री कार्कीले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएर प्रदेशलाई बन्धक बनाउन पाउँदैन । हामीले त्यसको निगरानी गरिरहेका छौं : कार्कीले थपे ।