• ब्रह्मदेव यादव, विराटनगर ६६९  पटक हेरिएको

मंगलबार, जेठ ०९, २०८० समय : १८:०१:३९ , २ वर्ष अगाडि

जेठ १४ गतेदेखि सुरु हुन लागेको कोशी प्रदेश सरकारको बजेट अधिवेशनमा सरकार परिवर्तन देखि नामाकरण संशोधन सम्मको एजेण्डाले प्राथमिकता पाउने छ । कोशी प्रदेश सरकारको सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले जेठ १४ गतेदेखि बजेट अधिवेशन बोलाउने निर्णय गर्दै प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई पत्रचार गरेका हुन् । असार १ गते बजेट ल्याउन १५ दिन अघिनै कोशी प्रदेश सभाले सरकारको निति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिसक्नु पर्ने हुन्छ । नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदिय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्की कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री रहेका छन् । र कार्की नेतृत्वको सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपा नेपाल सहभागि छन् ।

माओवादी आफु अनुकुल बजेट तयार पारिरहेको र प्रदेश सभाबाट बजेट पारित हुनासाथ सरकारबाट बाहिरिने भित्री तयारी गरेको छ । राष्टपति र उपराष्टपतिको निर्वाचन देखि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टी एकै ठाउँमा उभिएको छ । र केन्द्रिय सरकारमा सहभागि छन् । प्रदेशमा पनि सत्ताघटक दलकै नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता लिएको छ । माओवादी, राप्रपा र जसपा नेपाल सरकारबाट नबाहिरिए सम्म कोशी प्रदेशमा सरकार ढल्ने सम्भावना छैन ।

राप्रपा चट्टान जस्तै मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारमा चासिएर बसेको छ । र उ सरकार छोड्ने अवस्थामा छैन । यस्तो अवस्थामा सत्ताघटक मुख्यदल माओवादी केन्द्र र जसपा नेपाल सरकारबाट बाहिरिएको खण्डमा मात्रै कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार बन्ने छ । बजेट पछि माओवादी र जसपा नेपाल सरकार छाड्ने तयारीमा छन् । कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस सँग २९, नेकपा माओवादी केन्द्र सँग १३, नेकपा एकिकृत समाजवादी सँग ४ र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल सँग १ गरेर ४७ सांसद रहेका छन् । ९३ सदस्यि कोशी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४७ सांसदको आवश्यकता पर्छ । जुन सत्ताघटक दलसँग स्पष्ट बहुमत छ । नेकपा एमालेसँग ४०, राप्रपासँग ६, गरेर ४६ सांसद छ । जुन बहुमत भन्दा १ सिट कम छ ।

राप्रपाको समर्थन बिना कोशी प्रदेशमा सत्ताघटक दलको सरकार बन्न सक्छ । त्यसकालागि माओवादीका सभामुख बाबुराम गौतमले राजिनामा दिनु पर्छ । बजेट पछि सरकार परिवर्तन हुने र त्यसपछि कोशी प्रदेश नामाकरण संशोधनको प्रस्ताव प्रदेश सभामा प्रवेश पाउँने छ । २०७९ फागुन १७ गते बसेको प्रदेश सभाको बैठकले १ नं. प्रदेशलाई कोशी प्रदेश नामाकरण गरेको थियो । जसप्रति आदिवासी, जनजातीहरु असन्तुष्ट छ । र पछिल्लो समय पहिचानवादी पक्षधर नेकपा एमालेप्रति आक्रमक बनेको छ । र एमालेका नेताहरुलाई छानी छानी आक्रमण गर्ने क्रम जारी छ । बजेट अधिवेशनमै कोशी प्रदेशलाई संशोधन गरेर कोशी–किराँत नामाकरण गर्ने दलहरुको तयारी छ ।