“७ बर्षमै संघीयताको विकल्प नखोजौं”

  • चिरफार डटकम, विराटनगर ४००  पटक हेरिएको

बिहिबार, चैत्र ०९, २०७९ समय : १६:५१:५९ , २ वर्ष अगाडि

संघीयता कार्यान्वयनमा आएको ७ बर्षमात्रै भएकोले यसको विकल्प नखोज्न बौद्धिक वर्गले सुझाव दिएको छ । नेपाल समाजशास्त्र संघ काठमाडौं र महेन्द्र मोरङ आर्दश बहुमुखी क्याम्पस विराटनगरले बिहीबार विराटनगरमै आयोजना गरेको नेपालमा संघीयताः अवसर र चुनौती विषयक अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा सहभागि देशभरीका बौद्धिक वर्गले संघियताकै कारण नेपालमा ३ तहको सरकार गठन भएर आदिवासी, जनजाति, मधेशी, महिला, दलित, अल्पसंख्यक लगायतका समूदायको अधिकार सुरक्षित भएकोले यसको विकल्प खोज्न सक्ने अवस्था आइनसकेको अवस्था बताए ।

नेपालको संविधान २०७२ ले संघिय, प्रदेश र स्थानिय तह गरी ३ तह सरकारको व्यवस्था गरेको र त्यसमा पनि स्थानिय तहमा महिला सहित सबै जातिलाई आरक्षण कोटा मार्फत निर्वाचित गराउने व्यवस्था संघियताको बलियो आधार भएको बौद्धिक वर्गको ठम्याई छ ।

२/२ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने र विश्वासको मत नै हासिल गर्न नसकेर प्रदेश सरकार ढलेको संघियताको कमजोर पक्ष भएपनि यसको विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आइनसकेको बौद्धिक वर्गले निश्कर्ष निकालेको छ । नेपालमा संघियताः अवसर र चुनौती विषयमा विश्वकल्याण पराजुलीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै देशको कुल राजश्वको ८० प्रतिशत राजश्व संघिय सरकार मातहत रहेकोले संघियता सोचे अनुसार बलियो अवस्थामा नरहेको बताए ।

प्राध्यापक भेषप्रसाद धमला, दिनेश श्रेष्ठ र युवराज लुईंटेलले पराजुलीको कार्यपत्र माथि टिप्पणी गरेका थिए । कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संघियताकै कारण कोशी प्रदेश विकासमा फडको मारेको बताए ।

प्रदेशमा थोरै बजेट भएपनि संघिय सरकारको तुलनामा बढि काम भएको र यसको प्रचार प्रसार हुन नसक्दा संघियाता माथि प्रश्न उठेकोले यसलाई सहज रुपमा लिएर अगाडी बढेको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल समाजशास्त्र संघ काठमाडौंका अध्यक्ष तथा गण्डकी प्रदेश विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. गणेश गुरुङ, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्ष महेश दाहाल, महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पस विराटनगरका क्याम्पस प्रमुख डा. बाबुराम तिमसिना, नेपाल प्रध्यापक संघ महेन्द्र मोरङ क्याम्पस ईकाई अध्यक्ष डा. प्रमोद खेरबार, क्याम्पसकै सहायक प्राध्यापक मोहन सुवेदीले संघियताकै कारण कोशी प्रदेश सरकार विकासमा फड्को मारेको कारणले संघियताको विकल्प खोज्नु पर्ने अवस्था नरहेको बताए ।