• ... १८१८  पटक हेरिएको

बुधबार, पुष २०, २०७९ समय : १७:५८:०९ , २ वर्ष अगाडि

• ब्रह्ममदेव यादव, विराटनगर

राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको १ नं. प्रदेश सरकारका मन्त्री केदार कार्कीले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई बेरुजु शुन्य मन्त्रालय घोषणा गरेको छ । कार्की १ बर्ष २ महिना १ नं. प्रदेश सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाली सकेका छन् । प्रदेश नं. १ का प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले दलहरुलाई पुस २४ गते भित्र बहुमतको सरकार निर्माणका लागि दाबी पेश गर्न समय सिमा तोकेकोले त्यस अगाडी नै कार्की मन्त्रीको पदबाट बिदाबारी हुने छन् । मन्त्री कार्कीले १ बर्ष २ महिनाको समय अवधिमा मन्त्रालयमा गरेको कामको विवरण बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरे ।

सुशासनका लागि आफुले १ बर्ष २ महिनामा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई बेरुजु शुन्य मन्त्रालय हुने गरी सेवा प्रवाह गरेको मन्त्री कार्कीले बताए । १ नं. प्रदेश सरकारमा शेरधन राई र भीम आर्चाय मुख्य मन्त्री भएको बेलामा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्रीले दसैं खर्च बापत वितरण गरेको १ लाख रुपैयाँको हिसाब किताब नमिलेकोले ति रकम असुली उपर गर्ने काम भईरहेको छ । आफुले जति समय मन्त्रालयको मन्त्रीको हैसियतले काम गरे त्यति समय मन्त्रालयलाई सुसानका लागि बेरुजु शुन्य बनाउने गरी काम गरे । सम्रर्गमा १ नं. प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरु मध्ये आन्तरिक मामिला तथा काकुन मन्त्रालय मात्रै बेरुजु शुन्य मन्त्रालय रहेको मन्त्री कार्कीले दाबी गरे ।

आफ्नो कार्यकालमा प्रदेश सरकारले मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रालयहरुको संरचना विराटनगर महानगरपालिका भित्र तथा ग्रामथान, बुढिगंगा र सुन्दरहरैंचालाई मध्य बिन्दु बनाएर मन्त्रीहरुको आवासका लागि जग्गा प्राप्तीको पक्रिया अगाडी बढाईको मन्त्री कार्कीले बताए । विराटनगर बाहिरबाट प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरुलाई आवासको सजिलो व्यवस्थापनका लागि बुढिगंगा गाउँपालिका, ग्रामथान गाउँपालिका र सुन्दरहरैंचा नगरपालिकामा जग्गा खरिद गरेर आवास निर्माणको प्रक्रिया अगाडी बढाईको कार्कीले बताए ।

विराटनगर महानगरपालिकाले बुढिगंगा गाउँपालिकाको डंग्राहामा उपलब्ध गराएको ५ बिघा जग्गामा प्रदेश सरकारको मन्त्रलाय निर्माणको प्रक्रिया अगाडी बढेको कार्कीले बताए । विराटनगर महानगरपालिका फोहोर व्यवस्थापनका लागि डंग्राहमा ५ बिघा जग्गा खरीद गरेका थिए । र त्यही जग्गा यतिखेर प्रदेश सरकारको लागि चाहिने आवश्यक मन्त्रालयको संरचना निर्माणका लागि दिने निर्णय गरेको छ । यस बाहेक विराटनगर महानगरापालिका क्षेत्रमा २ जग्गा दाताले अनुदानमा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकोले मन्त्रालय संरचाना निमाणको लागि जग्गाको स्वामित्व लिन प्रदेश सरकार अगाडी बढेको मन्त्री कार्कीले बताए ।