- ब्रह्मदेव यादव, विराटनगर ७३५ पटक हेरिएको
शुक्रबार, फाल्गुण २६, २०७९ समय : १५:५८:३० , २ वर्ष अगाडि
भन्सार विभागले ल्याएको विभेदकारी ऐनलाई भन्सार एजेन्ट र प्रतिनिधिहरुले अदालतमा चुनौती दिने तयारीमा जुटेको छ ।
भन्सार एजेन्ट र प्रतिनिधिहरुले भन्सार ऐनको अध्ययन गरिरहेको र केही दिन भित्र ऐन खारेजीको माँग सहित अदालतमा मुद्दादायर गर्ने गरी कानुन व्यवसायी सँग निरन्तर छलफल गरिरहेको छ ।
केही दिन अगाडी भन्सार विभागले उद्योग क्षेत्रका प्रतिनिधिले भन्सार कार्यालयबाट एजेन्ट र प्रतिनिधि सरह औधोगिक सामान आयात–निर्यात गर्न पाउँने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।
भन्सार विभागले ल्याएको विभेदकारी ऐनको कारण भन्सार एजेन्ट र प्रतिनिधिहरु विस्थापित हुने अवस्था श्रृजना भएकोले विभेदकारी ऐन खारेजी गर्न माँग गर्दै अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको एक भन्सार एजेन्टले बताए ।
भन्सार विभागले भन्सार एजेन्ट बन्न स्नातक तह उत्तिर्ण भएको हुनुपर्ने, लोकसेवा आयोगबाट लिखित मौखिक परीक्षा पास भएको हुनुपर्ने र कार्यक्षेत्रमा काम गर्नु अघि ७ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने भन्सार ऐनले व्यवस्था गरेको छ । तर उद्योग क्षेत्रका प्रतिनिधिको हकमा कुनै व्यवस्था लागु गरिएको छैन ।
जसको भन्सार एजेन्ट र प्रतिनिधिहरुले विरोध गरेको छ । भन्सार एजेन्ट महासंघ नेपालका एक पूर्व केन्द्रीय पदाधिकारीले शुक्रबार चिरफार डटकम सँग कुरा गर्दै भनेः भन्सार एजेन्ट र प्रतिनिधिलाई भन्सारमा काम गर्न भन्सार विभागले जटिल कानुनी व्यवस्था गरेको छ । तर उद्योग प्रतिनिधिको हकमा सरल व्यवस्था गरिएको छ ।
यो विभेदकारी ऐन हो । यो ऐन लागु भयो भने भन्सार एजेन्ट र प्रतिनिधिहरु विस्थापित हुने अवस्था आउँन सक्छ । त्यस कारण भन्सार एजेन्ट र प्रतिनिधिहरु आफ्नो हक अधिकार सुरक्षित गर्न समयमा नै भन्सार ऐनलाई अदालतमा चुनौनी दिन लागेको बताए ।
विराटनगर भन्सार एजेन्ट संघका अध्यक्ष देवकीनन्दन शर्माले आफु भन्सार ऐनको स्वागत र विरोध नगर्ने बताए । शुक्रबार चिरफार डटकम संग कुरा गर्दै अध्यक्ष शर्माले भनेः भन्सार एजेन्ट महासंघ नेपालले गर्ने निर्णयलाई आत्मसाथ गरेर अगाडी बढ्ने छु ।
भन्सार एजेन्ट महासंघ नेपालका केन्द्रिय सदस्य प्रविण जोशीले भन्सार ऐनको बारेमा भन्सार एजेन्ट महासंघ नेपालले नै निर्णय गर्ने भएकोले भन्सार विभागले ल्याएको ऐनको बारेमा आफु केही बोल्न सक्ने अवस्थामा नरहेको बताए ।
